कोटा

आखिर ऐसा क्या हुआ की नगर निगम ने दी UIT को धमकी

नगर निगम और नगर विकास न्यास के बीच बकाया हिस्सा राशि को लेकर टकराव की नौबत आ गई है।
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Updated: 8 Jun 2018, 1:45 PM IST
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कोटा. नगर निगम और नगर विकास न्यास के बीच बकाया हिस्सा राशि को लेकर टकराव की नौबत आ गई है। इसकी बानगी निगम आयुक्त के एक पत्र में नजर आ रही है।


बकाया राशि भुगतान को लेकर गुरुवार को न्यास सचिव को लिखे पत्र में नगर निगम ने 5 जुलाई तक राशि नहीं चुकाने पर संबंधित कॉलोनियों की निगम से जुड़ी सुविधाएं बंद करने की 'धमकी' दी है। उधर न्यास सचिव आनंदीलाल वैष्णव ने आयुक्त के पत्र को लेकर कहा, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।



हर माह दो ढाई करोड़
निगम आयुक्त डॉ. विक्रम जिन्दल ने न्यास सचिव को एक पत्र लिखकर सरकार द्वारा निर्धारित की गई 2 करोड़ 50 लाख रुपए प्रतिमाह के हिसाब से अब तक की बकाया हिस्सा राशि नगर निगम को हस्तान्तरित करने को कहा है। पत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 5 जुलाई से पहले बकाया राशि नगर निगम को हस्तांतरित नहीं की गई तो न्यास के क्षेत्र में नगर निगम की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली सफ ाई, कचरा परिवहन इत्यादि समस्त सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी।

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न्यास को कई बार निगम की हिस्सा राशि जमा करवाने को कहा जा चुका है, लेकिन यह राशि जमा नहीं करवाई जा रही है। पत्र लिखकर निर्धारित तिथि तक राशि जमा कराने को कहा है। वरना निगम की ओर से देय सुविधाएं बंद करेंगे।
-डॉ. विक्रम जिंदल, आयुक्त नगर निगम


शहर के विकास के लिए कार्य करते हैं। निगम से भेजा गया पत्र मिल गया है। निगम से और न्यास अध्यक्ष से चर्चा करके जो भी समस्या होगी, उसका समाधान किया जाएगा।
-ए.एल. वैष्णव, सचिव, नगर विकास न्यास


मैंने अभी पत्र नहीं देखा है, लेकिन न्यास की ओर नगर निगम क्षेत्र में भी विकास कार्य कराए जा रहे हैं। अकेले महापौर के वार्ड में आठ करोड़ों के काम हो रहे हैं। महापौर से बात करके ही कोई निर्णय किया जाएगा।
-आर.के.मेहता अध्यक्ष, यूआईटी


आयुक्त के पत्र की जानकारी नहीं है, लेकिन न्यास को जिद छोड़कर बकाया राशि निगम को जमा करवा देनी चाहिए। इस मामले में शुक्रवार को न्यास अध्यक्ष व आयुक्त से भी बात कर कोई रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा।
-महेश विजय महापौर


सरकार के आदेशों का हवाला दिया
आयुक्त ने पत्र में 1 सितम्बर 2017 को जिला कलक्टर की अध्यक्षता में महापौर व न्यास अध्यक्ष की उपस्थिति में लिए गए निर्णय का हवाला दिया। उन्होंने 25 अप्रेल को हुई बैठक में विभाग के प्रमुख शासन सचिव के निर्देशों का भी जिक्र किया है।


न्यास नहीं दिखा रहा रुचि
आयुक्त ने कहा कि समय-समय पर जब भी जन सुविधाओं के लिए न्यास से सहयोग मांगा गया तो न्यास ने
उन कार्यों में कोई रुचि नही दिखाई है। गायों की गोशाला के लिए जमीन कई बार मांगे जाने पर भी उपलब्ध नहीं करवाई गई।

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