कोटा। खाद्य सुरक्षा में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ही जरूरतमंद बनकर एक रुपए किलो गेहूं उठा रहे थे। रसद विभाग ने कोटा जिले में अब तक 1230 अपात्र सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को चिह्नित कर उनके नाम खाद्य सुरक्षा से सूची से हटा दिया है। अपात्र कर्मचारियों से अब तक 59.44 लाख रुपए से अधिक की राशि वसूली की जा चुकी है। राज्य सरकार ने सभी जिला रसद अधिकारियों से जिलेवार अब तक कितने कर्मचारियों को खाद्य सुरक्षा का लाभ लेते हुए चिह्नित किया गया है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। इसके जवाब में कोटा जिला रसद विभाग ने अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट सरकार को भेजी है। कोटा डीएसओ राहुल जादौन ने बताया कि कोटा जिले में अब तक कुल 1230 सरकारी कर्मचारियों के नाम खाद्य सुरक्षा की सूची से हटा दिया गया है। 1230 सरकारी कर्मचारियों के खाद्य सुरक्षा कार्ड में 5081 यूनिट के नाम खाद्य सुरक्षा में जुटे हुए थे। यानी हर माह जिले में इतने जरूरतमंदों का गेहूं कर्मचारी जमी रहे थे। गौरतबल है कि अपात्रों की सूची में शिक्षक, व्याख्याता, अभियंता, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, शिक्षा विभाग, सीएडी, पंचायतीराज के कर्मचारी अधिक थे। खाद्य विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा के पात्र लोगों के राशन कार्ड को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया चल रही है। सभी राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। आधार सीडिंग का काम पूरा होने पर खाद्य सुरक्षा में अपात्र नाम और सामने आने की संभावना है। आधार कार्ड के आधार पर अपात्र लोगों की पहचान आसान हो सकेगी।