नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए आयोग का गठन

उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के लिए योगी सरकार सक्रिय हो गई। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।

कोर्ट के फैसले को लेकर सियासी वार-पलटवार शुरू हो गया था। यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार ने बुधवार को आयोग का गठन किया।

5 सदस्यी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन
सरकार ने 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। ये आयोग मानकों के आधार पर पिछड़े वर्गों की आबादी को लेकर सर्वे करेगी। इसके बाद शासन को रिपोर्ट सौंपेगी। आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह को बनाया गया है। सदस्यों में चोब सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, संतोष विश्वकर्मा और ब्रजेश सोनी शामिल हैं।

जल्द से जल्द सर्वे कर रिपोर्ट शासन को सौंपेगा
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने आयोग गठित करने के लिए कहा था। ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण देने के बाद ही नगर निकाय चुनाव कराने के लिए कहा था। सु्प्रीम कोर्ट जाने के लिए भी कहा था।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल पहले सरकार को ‘ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला’ अपनाने की बात कही थी। इतना लंबा समय बीतने के बाद भी उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। उसने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट में बताई गई सारी बातों को राज्य सरकार पूरा नहीं करती तब तक पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को निकाय चुनावों में आरक्षण उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।