नए मुख्य सचिव को लेकर इन नामों पर चर्चा, सीएम योगी इन्हें दे सकते हैं बड़ी जिम्मेदारी

- अनूप चंद्र पांडे के उत्राधिकारी बानए जाने पर फैसला - कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के नाम पर हुई चर्चा

लखनऊ. यूपी के मुख्य सचिव अनूप (Chief Secretary) चंद्र पांडेय (Anoop Chandra Pandey) के कार्यकाल का शनिवार को रिटायर होंगे। उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इस पर पूर्ण रूप से फैसला अभी नहीं किया गया है। दरअसल, सेवा विस्तार के बाद अनूप चंद्र पांडे का कार्यकाल 31 अगस्त, 2019 को खत्म हो रहा है। ऐसे में यह सवाल भी है कि क्या उन्हें दोबारा एक्सटेंशन मिलेगा या किसी नए आईएएस ऑफिसर को मौका दिया जाएगा। हालांकि, कुछ नामों पर मंथन किया गया है। इनमें एपीसी आरके तिवारी का नाम सबसे आगे है। उन्हें मुख्य सचिव का चार्ज दिया जा सकता है या फिर पूर्णकालिक मुख्य सचिव के रूप में किसी की नियुक्ति की जा सकती है।

अगर डॉ. पांडेय के कार्यकाल का एक्सटेंशन नहीं किया जाता है, तो उन्हें कैबिनेट मंत्री स्तर का मुख्यमंत्री (UP CM Yogi Adityanath) का सलाहकार बनाकर पूंजी निवेश को जमीन पर उतारने की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। या फिर उन्हें किसी अन्य संस्था का चेयरमैन बनाया जा सकता है।

ये नाम भी चर्चा में

मुख्य सचिव की दौड़ में एपीसी आरके तिवारी के अलावा वरिष्ठ आईएएस संजय अग्रवाल का नाम भी आगे है। इसके लिए पीएमओ और उद्योगपतियों की लॉबी से लेकर भाजपा संगठन तक जबरदस्त किलेबंदी किए हुए हैं। इसके अलावा 1984 बैच के आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं। यूपी का मुख्य सचिव भी बनने के इच्छुक थे। इसके लिए उन्होंने यूपी में अपनी गतिविधियों को भी बढ़ा दिया था। ऐसे में मुख्य सचिव के लिए उनका नाम भी फेहरिस्त में शामिल है। वहीं, 1986 बैच में आलोक टण्डन, आलोक सिन्हा, मुकुल सिंघल, कुमार कमलेश, उमेश सिन्हा और प्रभात कुमार सांरगी हैं। इनमें मात्र दो नाम मुकुल सिंघल और आलोक सिन्हा हैं, जिनके नामों की चर्चा मुख्य सचिव के लिए है। इसके अलावा केंद्र में तैनात अविनाश कुमार श्रीवास्तव और यूपी में तैनात दीपक त्रिवेदी के नाम भी शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि 1984 बैच के वरिष्ठ आईएएस डॉ. अनूप चंद्र पांडेय को 14 आईएएस अफसरों को सुपरसीड करके मुख्य सचिव बनाया गया था। मुख्य सचिव डॉ. अनूप चंद्र पाण्डेय की कार्य क्षमता और लगन को देखते हुए यूपी सरकार ने फरवरी माह में कार्यकाल बढ़वाने की संस्तुति केन्द्र सरकार से की थी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने छह माह का कार्यकाल बढ़ा दिया था, जिसका टेन्योर 31 अगस्त, 2019 को खत्म हो रहा है। हालांकि, इससे पहले चर्चा थी कि डॉ. अनूप चंद्र पाण्डेय का कार्यकाल छह माह का सेवा विस्तार का एक और मौका मिल सकता है।