LDA का सख्त एक्शन: गुड़म्बा और दुबग्गा में 9 अवैध प्लाटिंग ध्वस्त, 100 बीघा जमीन पर चला बुलडोज़र

LDA Enforcement: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गुड़म्बा और दुबग्गा क्षेत्रों में 100 बीघा से अधिक क्षेत्रफल में की जा रही 9 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। बिना स्वीकृत ले-आउट के किए जा रहे इन विकास कार्यों पर बुलडोज़र चलाकर सड़क, नाली और बाउंड्री वॉल तोड़ दी गई।

LDA Big Crackdown: राजधानी लखनऊ में अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। शहर में अनियोजित कॉलोनियों और बिना स्वीकृति के हो रही प्लॉटिंग पर लगाम लगाने के तहत एलडीए की प्रवर्तन टीम ने शुक्रवार को गुड़म्बा और दुबग्गा क्षेत्रों में संयुक्त कार्रवाई करते हुए 100 बीघा से अधिक क्षेत्रफल में फैली 9 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई एलडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर की गई, जिसमें मौके पर भारी पुलिस बल के साथ प्रवर्तन अधिकारियों ने बुलडोज़र चलवा कर सड़कें, नालियां, बाउंड्री वॉल और अन्य अनधिकृत निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।

अवैध प्लाटिंग के खिलाफ एलडीए का सख्त रुख

एलडीए पिछले कुछ महीनों से राजधानी में बिना स्वीकृत ले-आउट (Layout) के चल रही प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान चला रहा है। प्राधिकरण का कहना है कि कई निजी डेवलपर्स और प्रॉपर्टी एजेंट्स ग्रामीण व अर्द्ध-शहरी इलाकों की जमीन को आवासीय बताते हुए बिना किसी स्वीकृति के छोटे-छोटे प्लॉटों में बाँटकर बेच रहे हैं, जिससे शहर के मास्टर प्लान और आधारभूत ढांचे पर विपरीत असर पड़ रहा है। एलडीए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना मानचित्र स्वीकृति और ले-आउट पास कराए कोई भी व्यक्ति या संस्था जमीन की प्लॉटिंग नहीं कर सकती। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, उन पर उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 और 28 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

गुड़म्बा और दुबग्गा में बुलडोजर एक्शन

एलडीए के प्रवर्तन विभाग की टीम सुबह करीब 10 बजे गुड़म्बा थाना क्षेत्र पहुँची, जहाँ पर करीब 60 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से विकसित की जा रही तीन कॉलोनियों को चिह्नित किया गया था। डेवलपर्स ने यहाँ पर सड़कों की पटाई, पक्की नालियां, और सीमांकन के लिए बाउंड्री वॉल बना रखी थी। एलडीए अधिकारियों ने मौके पर सभी निर्माणों को अवैध घोषित करते हुए बुलडोजर चलवाया और पूरी संरचना ध्वस्त कर दी। इसके बाद टीम दुबग्गा क्षेत्र पहुँची, जहाँ करीब 40 बीघा भूमि पर 6 अवैध प्लाटिंग का विकास किया जा रहा था। यह जमीन कृषि उपयोग की थी, लेकिन निजी डेवलपर्स ने इसे आवासीय बता कर प्लॉटों में बाँट दिया था। प्राधिकरण की टीम ने यहां भी सड़क, नाली और बाउंड्री वॉल सहित सभी निर्माणों को जमींदोज कर दिया।

पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई

कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अराजक स्थिति से बचने के लिए स्थानीय पुलिस थानों की फोर्स को तैनात किया गया था। प्रवर्तन अभियान में एसीपी अलीगंज, एसओ गुड़म्बा, और एसओ दुबग्गा के नेतृत्व में पुलिस बल ने सुरक्षा घेरा बनाया। एलडीए की ओर से जोनल अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी, और जूनियर इंजीनियरों की टीम मौजूद रही। अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई के दौरान कुछ व्यक्तियों ने आपत्ति जताने की कोशिश की, लेकिन जब उनसे वैध स्वीकृति पत्र मांगा गया तो कोई भी दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके बाद बिना विरोध के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई संपन्न कराई गई।

ले-आउट स्वीकृति न लेने वालों पर सख्ती

एलडीए प्रशासन का कहना है कि अवैध प्लाटिंग से न केवल आम नागरिकों को ठगा जाता है, बल्कि शहर के नियोजित विकास की रूपरेखा भी प्रभावित होती है। कई बार ऐसे प्लॉट खरीदारों को बाद में बिजली, पानी, सीवर जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी जमीन या प्लॉट को खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करें कि उसका लेआउट एलडीए से स्वीकृत है या नहीं। इसके लिए एलडीए की वेबसाइट और कार्यालय में संबंधित क्षेत्र का स्वीकृत नक्शा देखा जा सकता है।

अभियान जारी रहेगा

एलडीए के वरिष्ठ प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई अभियान का हिस्सा है, जो आगे भी लगातार जारी रहेगा। हमारा लक्ष्य है कि राजधानी में किसी भी प्रकार की अवैध प्लाटिंग या अनधिकृत कॉलोनी न विकसित होने पाए। जो लोग शहर के मास्टर प्लान के विपरीत कार्य करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी ने कहा। उन्होंने बताया कि एलडीए ने 2025-26 में अवैध कॉलोनियों पर “ज़ीरो टॉलरेंस” की नीति अपनाई है। इसी क्रम में हाल ही में चिनहट, मोहनलालगंज, कठौता और इंदिरा नगर क्षेत्रों में भी कई अवैध निर्माण तोड़े गए थे।

निजी डेवलपर्स की मनमानी पर लगाम

गुड़म्बा और दुबग्गा क्षेत्र लखनऊ के तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में शामिल हैं। हाल के वर्षों में यहाँ कई निजी डेवलपर्स ने खेतों की जमीन को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर बिना किसी स्वीकृति के कॉलोनियां विकसित करनी शुरू कर दी थीं। इन कॉलोनियों में सड़कें, बाउंड्री और सीवर जैसी संरचनाएं तो बना दी जाती थीं, लेकिन बिजली, जलापूर्ति और नागरिक सुविधाओं की कोई योजना नहीं होती थी। एलडीए अधिकारियों का कहना है कि यह कार्यवाही शहरी योजना के उल्लंघन और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए की गई है।