UP Budget Website:उत्तर प्रदेश में बजट और वित्तीय सूचनाओं तक आम लोगों की पहुंच आसान बनाने के लिए राज्य सरकार ने डिजिटल पहल की है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने गुरुवार को प्रदेश की नवीनीकृत बजट वेबसाइट https://budget.up.nic.in का शुभारंभ किया। इस वेबसाइट पर राज्य के बजट दस्तावेज, वित्तीय आंकड़े, शासनादेश, नियमावली और कई महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारियां एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई गई हैं।
वेबसाइट को इस तरह विकसित किया गया है कि आम नागरिकों के साथ शोधकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को भी बजट से जुड़ी सूचनाएं आसानी से मिल सकें। इसकी प्रमुख विशेषता चैटबॉट सुविधा है, जिसके जरिए उपयोगकर्ता बजट संबंधी सवालों के जवाब प्राप्त कर सकेंगे।
बजट की जानकारी के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर
नवीनीकृत वेबसाइट का उद्देश्य राज्य की वित्तीय व्यवस्था से जुड़ी जानकारियों को अधिक व्यवस्थित और सुलभ बनाना है। बजट में किस क्षेत्र के लिए कितना प्रावधान किया गया है, विभिन्न वित्तीय दस्तावेज कहां उपलब्ध हैं और सरकार से जुड़े वित्तीय नियम क्या हैं, ऐसी सूचनाओं को अब एक ही पोर्टल पर देखने की सुविधा मिलेगी।
लखनऊ में उत्तर प्रदेश की नवीनीकृत बजट वेबसाइट का शुभारंभ करते वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
इस डिजिटल व्यवस्था से उन लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है, जिन्हें बजट संबंधी जानकारी के लिए अलग-अलग दस्तावेजों या विभागीय वेबसाइटों पर निर्भर रहना पड़ता है। शोधकर्ता, विद्यार्थी, पत्रकार, जनप्रतिनिधि और वित्तीय मामलों में रुचि रखने वाले नागरिक भी उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर बजट का अध्ययन कर सकेंगे। हालांकि, किसी विशेष जानकारी की उपलब्धता और उसके अद्यतन होने की स्थिति संबंधित दस्तावेज पर निर्भर करेगी।
चैटबॉट से सवाल पूछकर मिलेगी जानकारी
वेबसाइट की महत्वपूर्ण विशेषताओं में चैटबॉट सुविधा शामिल है। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता बजट से जुड़े प्रश्न पूछकर संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इससे उन लोगों के लिए भी वित्तीय सूचनाओं तक पहुंच आसान हो सकती है, जिन्हें बजट दस्तावेजों की तकनीकी भाषा समझने या उनमें किसी विशेष जानकारी को खोजने में कठिनाई होती है।
चैटबॉट के जरिए बजट संबंधी सवालों के जवाब पाने की सुविधा डिजिटल प्लेटफॉर्म को अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने की दिशा में एक कदम है। इससे उपयोगकर्ताओं को जानकारी खोजने में लगने वाला समय कम करने में मदद मिल सकती है। महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों, आधिकारिक आंकड़ों या नीतिगत संदर्भों के लिए संबंधित मूल दस्तावेज का मिलान करना फिर भी जरूरी रहेगा।
एफआरबीएम अधिनियम से लेकर रिजर्व फंड तक की जानकारी
नवीनीकृत वेबसाइट पर केवल बजट दस्तावेज ही नहीं, बल्कि वित्तीय प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम और जानकारियां भी उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन यानी एफआरबीएम अधिनियम, आकस्मिकता निधि नियमावली और विभिन्न रिजर्व फंडों में उपलब्ध शेष धनराशि का विवरण शामिल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली, 1975 से संबंधित जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
इन दस्तावेजों के माध्यम से उपयोगकर्ता प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था, सरकारी खर्च के प्रावधानों और संबंधित नियमों को समझ सकेंगे। वित्तीय मामलों का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं के लिए ऐसी जानकारी उपयोगी हो सकती है, क्योंकि इससे सरकारी नीतियों और वित्तीय प्रबंधन की प्रक्रिया का अध्ययन एक ही स्थान पर करना आसान होगा।
केंद्र से मिलने वाली धनराशि और राज्यांश का विवरण
वेबसाइट पर केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश को प्राप्त होने वाली धनराशि, केंद्रीय करों में राज्यांश और पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय स्थानीय निकायों के लिए बजट में किए गए अनुदान प्रावधानों का विवरण भी उपलब्ध कराया गया है। इससे उपयोगकर्ताओं को यह समझने में मदद मिलेगी कि विभिन्न वित्तीय मदों के तहत राज्य और स्थानीय निकायों के लिए किस तरह के प्रावधान किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश की नई बजट वेबसाइट पर बजट दस्तावेज, वित्तीय आंकड़े, शासनादेश और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध(फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
स्थानीय निकायों से संबंधित बजट प्रावधानों की जानकारी पंचायतों और शहरी निकायों के कामकाज में रुचि रखने वाले लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है। वित्तीय सूचनाओं की उपलब्धता से बजट के विभिन्न हिस्सों का तुलनात्मक अध्ययन करने और संबंधित प्रावधानों को समझने में भी सुविधा होगी।
वित्तीय वर्ष 2014-15 से शासनादेश उपलब्ध
नवीनीकृत वेबसाइट पर वित्तीय वर्ष 2014-15 से संबंधित वित्तीय स्वीकृतियों के शासनादेश उपलब्ध कराए गए हैं। इससे पुराने वित्तीय आदेशों और स्वीकृतियों से जुड़ी जानकारी खोजने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य आर्थिक सर्वेक्षण, वित्त विभाग की ओर से प्रकाशित बजट की रूपरेखा और भारत का संविधान हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। वेबसाइट पर बजट से संबंधित मीडिया वीडियो भी देखे जा सकेंगे। इस तरह पोर्टल पर लिखित दस्तावेजों के साथ अन्य माध्यमों से जानकारी प्राप्त करने की सुविधा भी दी गई है। इससे विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं को अपनी जरूरत के अनुसार सामग्री देखने का अवसर मिलेगा।
दस वर्षों के बजट भाषण और तुलनात्मक आंकड़े
वेबसाइट पर चालू वित्तीय वर्ष के मूल बजट और पिछले वित्तीय वर्ष के प्रमुख वित्तीय संकेतकों का तुलनात्मक विवरण भी प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के लिए किए गए बजट प्रावधानों और पिछले दस वर्षों के वित्त मंत्रियों के बजट भाषणों को भी उपलब्ध कराया गया है।
पुराने बजट भाषणों और वित्तीय आंकड़ों की उपलब्धता से समय के साथ बजट प्राथमिकताओं में आए बदलावों को समझने में मदद मिल सकती है। शोधकर्ता और वित्तीय मामलों का अध्ययन करने वाले लोग विभिन्न वर्षों के बजट प्रावधानों की तुलना कर सकेंगे। आम नागरिक भी अपने रुचि के क्षेत्रों से संबंधित वित्तीय घोषणाओं और प्रावधानों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
डिजिटल सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में पहल
राज्य सरकार की इस पहल का प्रमुख उद्देश्य बजटीय सूचनाओं की उपलब्धता को बेहतर बनाना और वित्तीय जानकारी तक पहुंच को सरल करना है। एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी दस्तावेजों को व्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराने से सूचना खोजने की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक हो सकती है। इससे वित्तीय पारदर्शिता और डिजिटल सुशासन को मजबूती देने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। वेबसाइट के शुभारंभ के अवसर पर प्रमुख सचिव वित्त दीपक कुमार, सचिव संदीप कौर, पंधारी यादव और विशेष सचिव आलोक दीक्षित शाह सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
नवीनीकृत बजट वेबसाइट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था से जुड़ी जानकारियां अब अधिक सुलभ रूप में उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। इसकी उपयोगिता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि दस्तावेज नियमित रूप से अद्यतन किए जाएं और उपयोगकर्ताओं को आवश्यक जानकारी आसानी से मिलती रहे।
