योगी कैबिनेट पर इन दो प्रस्तावों पर लगी मुहर, लिए गए बड़े फैसले

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक (UP Cabinet Meeting) लोकभवन में हुई। इस बैठक में दो अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में निवार्चन विभाग को 2018-19 के लिए 99 करोड़ के बजट को स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही नीति आयोग के 10 मई 2017 के दौरे के दौरान उपाध्यक्ष और सीइओ ने बैठक की थी। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में एक जॉइंट ग्रुप बना था, जिसमें यूपी के विकास के इंडिकेटर तय किये गए थे, उसी में विभागों के पुनर्गठन पर बात हुई। संजय अग्रवाल के सुझावों पर चर्चा हुई। केंद्र में भी नए मंत्रालय बने हैं।

मुख्यमंत्री ने पिछले महीने सचिवालय में विभागों के पुनर्गठन से जुड़े प्रस्ताव पर सिद्धांत रूप में सहमति दी थी और इससे जुड़े प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने विचार के लिए लाने का निर्देश दिया था। इसके अंतर्गत एक जैसे कई विभागों को जोड़ते हुए सचिवालय स्तर पर अपर मुख्य सचिव स्तर वाले आयुक्त के कई नए पद सृजित करने और कई एक जैसे विभागों के आपस में विलय का प्रस्ताव है।

वहीं नीति आयोग द्वारा विभागों के पुनर्गठन का प्रस्ताव आज कैबिनेट में रखा गया लेकिन अभी कैबिनेट ने मंजूरी नही दी अभी सिर्फ चर्चा ही आज हो पाई। फिर से जल्द से जल्द इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। केंद्र से जोड़कर इस बार मंत्रालय को रखने की प्रक्रिया के तहत काम होगा। शासन स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल और मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किए जाने की संभावना है। सचिवालय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में तैयारी कर ली है। उसको ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने रिपोर्ट का अध्ययन किया और केंद्र के ही तर्ज में मंत्रालयों के गठन का प्रारूप तैयार किया जाएगा।