Cabinet Decision : एम्स की तर्ज पर विकसित होगा लोहिया इंस्टीट्यूट, गवर्नर होंगे कुलाधिपति

योगी सरकार की कैबिनेट में बैठक में बुधवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

लखनऊ. योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार के प्रावक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि जेई की रोकथाम के लिए बस्ती, गोरखपुर व बुंदेलखंड के करीब 14 जिलो में 25 लीटर की क्षमता के 28 हजार आरओ लगाए जाएंगे। इसको लगाने वाली संस्था मेंटिनेंस करेगी। इस परियोजना पर 71 करोड़ खर्च होगा। सिद्धार्थनाथ ने बताया कि व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास की 55 करोड का और प्रावधिक शिक्षा का 54 करोड़ का प्रस्ताव पास किया गया।

उन्होंने बताया कि राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान और चिकित्सालय के विलय का प्रस्ताव पास करने के लिए राज्यपाल के पास भेजा था। उन्होंंने पुनर्विचार के लिए भेजा है। इसे एम्स की तर्ज पर विकसित किया जायेगा। राज्यपाल इसके कुलाधिपति होंगे और मुख्यसचिव सचिव की भूमिका निभाएंगे। पिछड़े वर्ग को प्रशिक्षित करने के बाद किट भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि शामली में 400 किलोवाट का पावर हाउस बनाया जाएगा जिस पर 738.61 करोड़ खर्च होंगे।

सिंह ने बताया कि इसके अलावा उद्योग के लिये जमीन लेने में आ रही दिक्कतों को दूर किया जा रहा है। ग्राम समाज की जमीन अब सर्किल रेट पर मिलेगी। अब पीपीपी माडल के तहत 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया विभाग सीधे कर सकते हैं। विधानसभा सदस्य के सदस्यों को 2 करोड़ के साथ जीएसटी 40 लाख भी मिलेगी। संत कबीर नगर मगहर के विकास एकेडमी की 4 संस्थाएं होंगी, वहाँ एक पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी।

उन्होंने आगे बताया कि उच्च न्यायालय से सेवामुक्त के बाद पति या पत्नी के रोजमर्रा के खर्च के लिये 15 से 20 हजार रुपये दी जाएगी। पहले ये रकम 10 से 15000 हजार रुपए थी। साथ ही मिर्जापुर विंध्याचल विकास प्राधिकरण बनेगा। यहाँ के 55 गाँव भी इसमें शामिल होगे। 2011 में सोशल इकोनॉमिक सेंसेक्स सर्वे में कई लोग छूट जाते हैं। लाभार्थियों का फिर से सर्वेक्षण किया जाएगा और छूटे हुए लोगो को इडक लाभ दिया जाएगा।