पत्रिका इनडेप्थ स्टोरी
लखनऊ. उत्तर प्रदेश की बेलगाम नौकरशाही पर लगाम कसने के लिए योगी सरकार कठोर फैसले लेने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिया है अक्षम और कामचोर अफसरों और कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया जाए। काम न करने वाले कर्मचारियों पर तुरंत कार्रवाई के लिए कहा गया है। राज्य सरकार प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करेगी। 31 जुलाई 2018 तक राज्य सरकार ने ऐसे कम से कम 25 हजार कर्मचारियों को जबरन रिटायर करने का फैसला लिया है जिनकी उम्र 50 साल के ऊपर है, और उनका कार्य असंतोषजनक है। समूह क से लेकर समूह घ के सभी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग में फेल कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। सरकार की योजना है जिन कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया जाएगा उनके स्थान पर तत्काल बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जाए। इससे सरकार एक तीर से दो निशाना साधने की तैयारी में है।
सुनवाई का कोई मौका नहीं
उप्र सरकार के अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने प्रदेश के सभी प्रमुख सचिवों और सचिवों को हाल ही शासनादेश जारी किया है। शासनादेश में कहा गया है कि 50 वर्ष आयु के उन कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्त दे दी जाए जो कार्य करने में अक्षम हैं। 50 वर्ष की आयु के निर्धारण के लिए कट ऑफ डेट 31 मार्च 2018 रखी गयी है। ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी उम्र 31 मार्च 2018 को 50 वर्ष या इससे अधिक हो गयी है वह स्क्रीनिंग के इस शासनादेश के दायरे में आएंगे। अपर मुख्य सचिव के शासनादेश के मुताबिक नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी समय, किसी स्थायी या अस्थायी सरकारी कर्मचारी को नोटिस देकर बिना कारण बताए अनिवार्य सेवानिवृत्त दे सकता है। इस नोटिस की अवधि तीन माह की होगी। खास बात है कर्मचारियों को सुनवाई का कोई मौका भी नहीं दिया जाएगा।