महासमुंद

पर्यटन कॉरिडोर की लंबे समय से मांग, लेकिन अब तक योजना कागजों तक ही सीमित

पुरातात्तविक महत्व व प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर पर्यटन स्थलों की कमी नहीं है।इसके बाद भी अधिकांश पर्यटन स्थलों में आवागमन के लिए मार्ग की सुविधा नहीं हैं
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Updated: 17 Aug 2018, 4:39 PM IST
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पर्यटन कॉरिडोर की लंबे समय से मांग, लेकिन अब तक योजना कागजों तक ही सीमित

महासमुंद. छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पुरातात्तविक महत्व व प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर पर्यटन स्थलों की कमी नहीं है। इन पर्यटन स्थल में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इसके बाद भी अधिकांश पर्यटन स्थलों में आवागमन के लिए मार्ग की सुविधा नहीं हैं। इसके अलावा प्रचार-प्र्रसार का अभाव है। पर्यटन कॉरिडोर की लंबे समय से मांग की जा रही हैं, लेकिन अब तक योजना कागजों तक सीमित रह गया है। पर्यटकों को लुभाने के लिए भी पर्यटन विभाग प्रयास नहीं कर रहा है। वहीं जिला मुख्यालय में कहीं भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बैनर व पोस्टर भी नहीं लगाए गए हैं। पर्यटन कारिडोर के लिए चार्ट भी तैयार किया गया है।

रोजगार कार्यालय में बेरोजगारों की 41839 जीवित पंजीयन है। जिसमें 7778 महिला और 34061 पुरुष बेरोजगार है। पर्यटन को बढ़ावा देने से लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन इस दिशा में जिला प्रशासन उदासीन नजर आ रहा है। जब भी लोग पर्यटन स्थलों में जाते हैं, रोड, लाइट, पेयजल, कैंटीन की कमी नजर आती है। पिछले दिनों मंदिर समितियों के पदाधिकारियों की बैठक भी हुई थी।

समितियों की बैठक में निर्णय लिया गया था कि 3 दिन का भ्रमण होगा। इससे लगभग 30 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। समिति के अध्यक्ष व जनपद सदस्य योगेश्वर चंद्राकर ने बताया कि इसमें योजना बनी है की महामाया मंदिर से यात्रा की शुरुआत होगी। खल्लारी, बिरकोनी, तुरतुरिया जलप्रपात, कोडार बांध, धसकुड जलप्रपात, सिंधा, धुरवा, बाघामाड़ा होते हुए सिरपुर में विश्राम होगा। दूसरे दिन सिरपुर के इतिहास से परिचित कराया जाएगा। बौद्धकला का इतिहास बताया जाएगा। छछान पहाड़ी, मुंगई माता मंदि फतइमाता, बारनवापारा अभ्यारण में जंगली भैंसे का विचरण दिखाया जाना है।

तीसरे दिन भीमखोज खल्लारी, डोंगा पत्थर, भूचापाली चंडी, दूधेश्वरनाथ दलदली दिखाकर समापन किया जाएगा। 2008 में तात्कालीन कलक्टर निहारिका बारिक के निर्देशन में पर्यटन कॉरिडोर के लिए सिरपुर का दौरा किया गया था। कुछ प्रोजेक्ट भी तैयार किए गए थे, जिसमें वन और जिला पंचायत द्वारा मिलकर कार्य करने की योजना थी।

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