
नर्इ दिल्ली। लगातार तीन दिनों तक पेट्रोल-डीजल के दाम में कोर्इ बदलाव नहीं होने के सिलसिला आज थम गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबर्इ में ही पेट्रोल की कीमतों में कटौती की गर्इ है। मुंबर्इ में आज पेट्रोल की कीमतों में 6 पैसे की कमी की गर्इ है जिसके बाद आज यहां नर्इ कीमत 83.06 रुपये प्रति लीटर हो गर्इ है। जबकि दूसरे महानगरों में पेट्रोल की कीमतों में कोर्इ बदला नहीं किया गया है। इन शहरो में पेट्रोल का दर मंगलवार के स्तर पर ही बरकरार है। बात डीजल की करें तो इसमें भी आज सिर्फ मुंबर्इ में ही कमी की गर्इ हैं। बाकी अन्य शहरों में डीजल के दाम आज लगातार चौथे दिन कोर्इ बदलाव नहीं किया गया है। मुंबर्इ में आज डीजल की कीमतों में 3 पैसे की कटौती की गर्इ है जिसके बाद आज यहां डीजल की नर्इ कीमत 71.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इसके पहले लगातार छह दिनों तक इसमें कमी देखने को मिली थी। 29 मर्इ के बाद से पिछले एक माह में राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 2.88 रुपये प्रति लीटर तक कम हुए थे। वहीं इस दौरान सबसे अधिक कमी मुंबर्इ में हुआ है जोकि 3.12 रुपए प्रति लीटर है। वहीं सामान अवधि में डीजल की कीमतों की बात करें तो दिल्ली में डीजल के दाम में 1.93 रुपए प्रति लीटर आैर मुंबर्इ में 2.27 रुपए प्रति लीटर तक कम हुआ है।
तेल निर्यात को लेकर र्इरान पर दबाव बना रहा अमरीका
अमरीका द्वारा र्इरान से क्रुड आॅयल के आयात पर प्रतिबंध लागने की मांग पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने अपने बयान में कहा है कि, हम भारत मे हित को ध्यान में रखकर अपने फैसले लेंगे। आपको मर्इ 2018 में र्इरान से आयात होने वाले क्च्चे तेल में बढ़ोतरी होकर 7,05,000 बैरल प्रति दिन के स्तर तक बढ़ गया था। पिछले अक्टूबर के बाद से ये आंकड़ा सबसे अधिकतम है। इसके पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने र्इरान के साथ परमाणु अप्रसार संधि तोड़ने को लेकर धमकी भी दी थी।
वित्त सचिव हसमुख अधिया ने क्या कहा
पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी को लेकर वित्त सचिव हसमुख अधिया का कहना है कि गैस आैर एविएशन टर्बाइन फ्यूल को जल्द ही जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अन्य पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि उन्होंने एक बिजनेस चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि आने वाले समय में जीएसटी के 28 फीसदी के स्लैब में कर्इ सामानों काे हटाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि अब 28 फीसदी के स्लैब से कर्इ सामानों को हटाया जाना व्यवहारिक है। लेकिन टैक्स स्लैब को बदलने से पहले राजस्व को भी देखना होगा।