बसपा के इस पूर्व मंत्री की बंद फैक्ट्री में है इतने ट्रक मीट कि जिसने भी सुना पड़ गया अचंभे में, अब मांगा समय

प्राधिकरण ने कर ली थी पूरी तैयारी, अब कार्रवार्इ में हाे सकती है देरी

मेरठ। बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री बंद है। मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने पिछले दिनों यहां सील लगाने के लिए जो नोटिस दिया था, उस पर इस बसपा नेता ने एमडीए से कुछ समय मांगा है, साथ ही कहा है कि फैक्ट्री में जो मीट पैक है उसे निकालने में वक्त लगेगा, इसलिए कुछ समय की मोहलत दी जाए। एमडीए उपाध्यक्ष साहब सिंह का कहना है कि पहले हम ये देखेंगे कि जितना मीट बताया गया है कि वह भी या नहीं, उसके बाद कुछ मोहलत दी जा सकती है।

300 ट्रक मीट निकालने की मोहलत मांगी

बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की हापुड़ रोड स्थित गांव ढिकौली सांकरपुर में अलफहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री है। यह फैक्ट्री इन दिनों बंद है। बुलंदशहर में हुए बवाल के बाद जिला प्रशासन ने मीट प्लांटों पर शिकंजा कसा था। इसी कार्रवार्इ में एमडीए ने मानचित्र पास नहीं होने के पेंच में फैक्ट्री में सील लगाने के निर्देश दिए थे आैर जिला प्रशासन से पुलिस बल की मांग की थी। इसके बाद फैक्ट्री संचालक की आेर से अब प्रार्थना पत्र दिया गया है कि फैक्ट्री में 300 ट्रक मीट पैक है, इसे सप्लार्इ करने के लिए उसे समय दिया जाए। अब एमडीए पहले यह दिखवाने की सोच रहा है कि प्रार्थना पत्र में जितना मीट होने की बात कही गर्इ है, यह सच है या कोर्इ आैर बात है। फैक्ट्री की आेर से आए प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि स्लाटर हाउस बंद है, लेकिन यहां 300 ट्रक माल है, जो तैयार है। इसे बाहर भेजना पड़ेगा, नहीं तो यह खराब हो जाएगा। इसके लिए समय चाहिए।

एमडीए ने इसलिए की थी तैयारी

दरअसल, बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुैरशी की यह फैक्ट्री 13.17 हेक्टेयर जमीन पर बनी है। इसमें 10.75 हेक्टेयर जमीन सार्वजनिक सुविधाआें वाली सरकारी जमीन, 0.544 हेक्टेयर रोड वाइंडिंग, 1.132 हेक्टेयर जमीन ग्रीन वर्ज में है, जबकि 0.137 हेक्टेयर जमीन आैद्योगिक प्रयोग में है। फैक्ट्री का नक्शा स्वीकृत नहीं था। फैक्ट्र्री की आेर से नक्शा एमडीए से स्वीकृत नहीं होने की दशा में दोबारा आवेदन किया गया था। इसमें एमडीए ने कुछ आपत्तियां भी लगार्इ थी। इन्हें पूरा नहीं करने पर एमडीए ने सील लगाकर एक जुलार्इ 2015 को ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए थे। इसके बाद फैक्ट्री की आेर से आयुक्त न्यायालय व शासन में रिवीजन दाखिल किया था। इस पर निर्णय अभी नहीं आया है।