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Manish Sisodia ने किया बड़ा ऐलान, अगले साल शुरू हो जाएगा Delhi Education Board

दिल्ली के डिप्टी-सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ( manish sisodia ) ने किया खुलासा। सरकारी स्कूलों पर इस बोर्ड ( Delhi School Education Board ) को नहीं थोपा जाएगा, स्कूल संबद्धता ( school affiliation ) पाने के लिए होंगे स्वतंत्र। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ( National Education Policy 2020 ) से तालमेल बनाकर किया जा रहा है बोर्ड का गठन।

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नई दिल्ली

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Amit Kumar Bajpai

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Aug 09, 2020

Manish Sisodia: Delhi will have own education board next year

नई दिल्ली। देश के बाकी राज्यों की तरह राजधानी दिल्ली में अगले साल से अपना शिक्षा बोर्ड शुरू हो जाएगा। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ( manish sisodia ) ने रविवार को घोषणा की कि दिल्ली का अपना स्कूल शिक्षा बोर्ड ( Delhi School Education Board ) अगले साल तक चालू होने की उम्मीद है। हालांकि अन्य राज्यों से अलग यह सरकारी स्कूलों पर थोपा नहीं जाएगा।

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राज्य शिक्षा बोर्ड की स्थापना से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह बोर्ड नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ( National Education Policy 2020 ) में प्रस्तावित सुधारों के साथ तालमेल बिठाएगा और फोकस सतत मूल्यांकन पर होगा न कि साल के अंत में होने वाली परीक्षाओं पर।

मीडिया से बातचीत में सिसोदिया ने कहा कि हमने हाल ही में प्रस्तावित बोर्ड के साथ-साथ पाठ्यक्रम सुधारों पर काम करने के लिए दो समितियों का गठन किया है। एक आदर्श स्थिति यह होगी कि हम इसे अगले साल तक चालू कर देंगे। शुरुआत में लगभग 40 स्कूल ( Delhi Education system ) बोर्ड से संबद्ध होंगे, जो या तो सरकारी हो सकते हैं या निजी।

उन्होंने बताया कि आमतौर पर अन्य राज्य बोर्डों में निजी स्कूल अपनी पसंद की संबद्धता ( school affiliation ) पाने के लिए आजाद होते हैं, और वे अपने मनमुताबिक सीबीएसई, आईसीएसई या राज्य बोर्ड का चयन कर सकते हैं। जबकि सरकारी स्कूल राज्य बोर्ड का ही पालन करते हैं। हालांकि हमारे सरकारी स्कूलों में इसे थोपा नहीं जाएगा। यह सरकारी और निजी दोनों स्कूलों के लिए वैकल्पिक होगा। हम इस बोर्ड को इतना समृद्ध और उपयोगी बनाना चाहते हैं, कि इसके लिए मांग हो।

बता दें कि दिल्ली सरकार ने पिछले महीने राज्य शिक्षा बोर्ड के गठन और पाठ्यक्रम सुधारों के लिए योजना और रूपरेखा तैयार करने के लिए दो समितियों का गठन किया था। AAP सरकार ने मार्च में अपने वार्षिक बजट में राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक अलग बोर्ड ऑफ एजुकेशन स्थापित करने की योजना की घोषणा की थी।

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दिल्ली के शिक्षा मंत्री ( Delhi education minister Manish Sisodia ) का भी पद संभालने वाले सिसोदिया ने कहा कि उनकी सरकार हाल ही में घोषित नई शिक्षा नीति का विस्तार से अध्ययन कर रही है। उन्होंने कहा कि हम पहले से ही इसमें प्रस्तावित कुछ सुधारों पर काम कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि कुछ विसंगतियां हैं लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हैं। मैंने दोनों समितियों को बताया है कि हमारा बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ कदम मिलाने वाला होगा, क्योंकि एक राष्ट्र के रूप में हम एक साथ हैं, लेकिन हमारा ध्यान साल में एक बार छात्रों के मूल्यांकन के लिए रट कर सीखने को प्रोत्साहित करने पर नहीं होगा।