नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट ( Modi Cabinet ) की बैठक में जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 ( Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill ) को मंजूरी दे दी गई है। इस विधेयक के तहत मौजूदा संस्थानों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) में जजों की भारी कमी है। इस कमी की वजह से कई हजारों केस पेंडिंग पड़े हैं। इसे देखते हुए कैबिनेट ने जजों की संख्या में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब 31 के स्थान पर 33 जज होंगे।
इसके अलावा बैठक में चिटफंड अमेंडमेंट बिल 2019 ( Chit Fund Amendment Bill )को भी मंजूरी मिल गई है। इस बिल में पंजीकृत चिट फंड्स इंडस्ट्री के नियामों के बोझ को कम करने के साथ-साथ चिट सब्सक्राइबर्स के हितों की रक्षा करने के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा।
मोदी सरकार ने किसानों को लेकर बड़ा फैसला किया है।अब किसानों को मिलने वाली फर्टिलाइजर सब्सिडी को बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके तहत किसानों को 22875 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। जिसका खर्चा सरकार वहन करेंगी