ट्विटर और फेसबुक पर पोल के जरिये बजट पर राय लेगी सरकार

सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर पूछे जाएंगे सवाल। वित्त मंत्रालय ने ट्रायल के तौर पर मंगलवार को सवाल पूछे। जिस योजना पर ज्यादा प्रतिक्रिया, उसके लिए ज्यादा फंड जारी होगी।

नई दिल्ली. केंद्र सरकार कौन बनेगा करोड़पति टेलीविजन कार्यक्रम की तर्ज पर बजट के लिए आम जनता से सोशल मीडिया पर राय लेगी। ट्विटर, फेसबुक और वेबसाइट पर सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सवाल पूछे जाएंगे। जिन योजनाओं पर ज्यादा प्रतिक्रियाएं आएंगी उनके लिए ज्यादा फंड तय किया जाएगा।

एक सवाल में जवाब के तौर पर चार विकल्प होंगे

केवल सामाजिक क्षेत्र की नीतियों पर ही लोगों का मत जाना जाएगा। हर सवाल में चार विकल्प दिए जाएंगे। अपना मत देने के लिए इनमें से एक पर क्लिक करना होगा। लोगों की राय के आधार पर योजनाओं के लिए फंड तय किया जाएगा। इस बीच वित्त मंत्रालय ने इस बाबत काम करना शुरू कर दिया है। इस कवायद में वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को ट्वीट कर सवाल भी पूछे। ट्विटर पर चार सामाजिक योजनाओं के विकल्प दिए गए और पूछा गया कि किस योजना को आगामी बजट में ज्यादा महत्व दिए जाने की जरूरत है। सबके लिए घर, मुद्रा योजना, स्टैंडअप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के चार विकल्प दिए गए थे।

तीन दिन का समय मिलेगा

सरकार ने जनता की राय लेने में डिजिटल प्लेटफार्म का प्रयोग पिछले साल से शुरू किया था। लेकिन विकल्प के जरिए योजना पर राय लेना इस साल शुरू किया गया है। बता दें कि योजना पर राय देने के लिए तीन दिन का वक्त दिया जाएगा। मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और विशेषज्ञों के बीच हुई बैठक में यह निष्कर्ष निकला गया है कि जनता से लंबी चौड़ी राय लेने की बजाय सिर्फ एक क्लिक में मत लिया जाए।

विदेशों में बसे लोग भी लेंगे हिस्सा

सरकार का कहना है कि इससे न सिर्फ देशवासी बल्कि विदेशों में सालों से बसे भारतीय भी अपने देश के लिए राय दे पाएंगे। खैर, सोशल मीडिया प्लेटफार्म का प्रयोग शहरी ही नहीं, ग्रामीण इलाकों में भी बड़ी तादाद में लोग करते हैं। खासतौर पर फेसबुक और ट्विटर के जरिये देश के हरेक कोने से राय आती है। ऐसे में लोगों को ज्यादा प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि सरकार इस साल एक फरवरी को बजट पेश करेगी। इसमें रेलवे का बजट भी शामिल होगा। इससे पहले रेलवे और आम बजट को अलग-अलग पेश किया जाता था। आमतौर पर रेल बजट 26 फरवरी और आम बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता था।