
नई दिल्ली। पंजाब और हरियाणा समेत देश के कई राज्यों के किसान नए कृषि कानूनों को हटाने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना कि इन तीन नए कानून को रद्द करा जाए। इसे लेकर बीते दिनों केंद्र सरकार और किसानों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है।
वहीं केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद के अनुसार जो लोग आज कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, वे सिर्फ कानूनों का विरोध करने के लिए कर रहे हैं। उन्हें स्वयं पहले इन सुधारों की आवश्यकता को पहचाना होगा। हम लोगों को जागरूक करेंगे कि किसानों के लिए कृषि कानून कैसे फायदेमंद होंगे।
वहीं, इसके पहले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकरर सरकार के बीच बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। जावड़ेकर का कहना है कि किसानों के विरोध को लेकर परिस्थितियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। प्रदर्शकारियों का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से सबसे अधिक किसान आ रहे हैं।