RK Singh बोले – दुश्मन देश से नहीं होने देंगे आयात, हिट लिस्ट में चीन और पाकिस्तान

हम Enemy Countries से अब किसी भी चीज का आयात नहीं करेंगे। Power Sector में चीन से आयात को जल्द प्रतिबंधित किया जाएगा। अब Pakistan से भी भारत में किसी चीज का आयात नहीं होगा।

नई दिल्ली। दो महीने से ज्यादा समय से वास्तविक नियंत्रण रेखा ( LAC ) पर जारी तनाव के बीच देश में कई सेक्टरों में चीनी कंपनियों के दखल को कम करने की योजना पर काम जारी है। ऐप को बैन करने के बाद अब ऊर्जा क्षेत्र ( Power Sector ) से भी चीन ( China ) को बाहर करने की तैयारी चल रही है।

मोदी सरकार में ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ( Union Power Minister RK Singh ) ने कहा कि देश के ऊर्जा क्षेत्र में चीन से आयात को बंद ( Import Ban ) किया जाएगा। अब देश में चीनी सामानों का आयात नहीं किया जाने दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वित्त राज्य मंत्रियों से बातचीत कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्यों को चीन से आयात बंद करना होगा।

हम चीन में रोजगार पैदा नहीं होने देंगे

आरके सिंह ने कहा कि 2018-19 में हमने ऊर्जा क्षेत्र में 71,000 करोड़ का सामान आयात किया जिसमें से 21,000 करोड़ का आयात चीन से हुआ है। अब हम ऐसा नहीं होने दे सकते। एक देश जो हमारे जवानों पर जानलेवा हमले कर रहा है जो देश हमारी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है, हम उसके यहां रोजगार पैदा नहीं करेंगे।

पाकिस्तान से भी अब नहीं होगा आयात

हमने फैसला किया है कि चीन से कुछ भी आयात नहीं करेंगे। इस लिस्ट में चीन और पाकिस्तान ( China and Pakistan ) हैं। हम चीन और पाकिस्तान से आयात नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि चीन आयातित उपकरणों में मालवेयर और ट्रोजन हॉर्स के जरिए रिमोट से हमारे सेक्टर को शटडाउन कर सकते है।

दूसंरचार, हाईवे और एमएसएमई से भी बाहर होगा चीन

आपको बता दें कि भारत-चीन तनाव (Indo-China tension ) के बीच भारत अपने कई सेक्टरों से चीन को बाहर करने की कोशिश कर रहा है। मंगलवार से 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन जारी है। BSNL ने 4G अपग्रेड के लिए जारी किया गया टेंडर रद्द कर दिया।

देश के हाईवे प्रोजेक्ट ( Highway Project ) से भी चीनी कंपनियों को बाहर किए जाने की रणनीति पर काम जारी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जोर देकर रहा है कि चीन की कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति भारत नहीं देगा। हम सुनिश्चित करेंगे कि चीनी निवेशक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ( MSME ) जैसे क्षेत्रों में निवेश न करें।