नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, अगले साल तक देश में ‘टोल फ्री’ होंगे हाईवे

नितिन गडकरी ने लोकसभा में कहा कि अभी पूरे देश में टोल का भुगतान करने के लिए 93 फीसदी वाहन फास्टैग ( FASTag ) का इस्तेमाल करते हैं। 15 फरवरी, 2021 से FASTag अनिवार्य कर दिया गया है।

नई दिल्ली। देश में ट्रैफिक की समस्या अनगिनत समस्याओं में से एक सबसे बड़ी समस्या है और इससे निजात पाने के लिए राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। इसी कड़ी में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में बजट सत्र के दूसरे सेशन में एक बड़ी घोषणा की है।

दरअसल, देशभर के हाईवे में लोगों को टोल प्लाजा से सामना करना पड़ता है, जिससे काफी समय और ईंधन बर्बाद होता है। इससे छुटकारा दिलाने के लिए नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में ऐलान करते हुए कहा कि अगले एक साल के भीतचर पूरे देश से टोल प्लाजा पूरी तरह से हट जाएगा।

बता दें कि ऐसा होने पर अब आपको किसी भी टोल प्लाजा पर रूकना नहीं पड़ेगा, जिससे आपके समय के साथ-साथ ईंधन की भी बचत होगी। नितिन गडकरी ने यह घोषणा बजट सत्र के 11वें दिन लोकसभा में की है। उन्होंने कहा कि अभी पूरे देश में टोल का भुगतान करने के लिए 93 फीसदी वाहन फास्टैग ( FASTag ) का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 7 फीसदी नहीं करते हैं और दोगुना टोल का भुगतान किया।

अब इस तरह से होगा टोल का भुगतान

सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में कहा कि मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगले एक साल के भीतर देश के सभी टोल बूथों को हटा दिया जाएगा और इसके जगह पर टोल का भुगतान जीपीएस के माध्यम से होगा।

उन्होंने कहा कि सरकार ने पुलिस को ये जांच करने के आदेश दिए हैं कि किस वाहन में फास्टैग नहीं लगा है। जिस वाहन में FASTag नहीं लगा है उनपर टोल चोरी और जीएसटी भुगतान न करने का मामला दर्ज हो सकता है।

आपको बता दें कि 15 फरवरी, 2021 से FASTag अनिवार्य हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित किसी भी टोल से गुजरने वाले किसी भी वाहन को एक वैध FASTag नहीं होने पर दोगुना टोल चुकाना पड़ता है। सरकार ने कहा है कि पुराने वाहनों में मुफ्त में FASTag लगाया जाएगा, जबकि नए वाहनों में पहले से ही फिट होंगे। मालूम हो कि FASTag इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है, जिसे 2016 में शुरू किया गया था।