मुरादाबाद

बिना बस चले ही इस डिपो से दो टैंकर डीजल पी गयीं बसें

पीतल नगरी डिपो का है। जहां विभागीय कर्मियों की मिलीभगत से बसों के लिए मंगाया गया डीजल घोटाले की भेंट चढ़ गया।
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Updated: 6 Jul 2018, 9:09 PM IST
moradabad
बिना बस चले ही इस डिपो से दो टैंकर डीजल पी गयीं बसें

मुरादाबाद: परिवहन विभाग के आलाधिकारी रोडवेज की हालत सुधारने के लाख दावें करते हो लेकिन हकीकत इसके एकदम उलट नजर आती है। रोडवेज को सबसे ज्यादा नुकशान उसके कर्मचारी ही पहुंचा रहे है जिसके चलते पूरी व्यवस्था पटरी से उतरी नजर आती है। ताजा मामला जनपद के पीतल नगरी डिपो का है। जहां विभागीय कर्मियों की मिलीभगत से बसों के लिए मंगाया गया डीजल घोटाले की भेंट चढ़ गया। डीजल के दो टैंकरों को डिपो में उतरवाने के बजाय कर्मियों ने उसको निजी पैट्रोल पम्पों को बेच दिया। मामले का पर्दाफाश होने पर अब नींद से जागे अधिकारियों ने आरोपी बाबुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें निलंबित कर दिया है।

ऑडिट में हुआ खुलासा

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अपनी कार्यशैली के चलते अक्सर विवादों में रहता आया है। पीतल नगरी डिपो में डीजल घोटाला सामने आने के बाद एक बार फिर विभागीय कर्मचारी कार्रवाई की जद में है। दरअसल रोडवेज बसों के लिए बरेली स्थित इंडियन ऑयल कारपोरेशन के आंवला डिपो से डीजल की आपूर्ति कराई जाती है। सालाना ऑडिट के दौरान अधिकारियों को दो टैंकर डीजल के आने की जानकारी हुई जिसको पीतल नगरी डिपो के बाबूओं द्वारा रिसीव किया गया था। लेकिन यह डीजल डिपो में आया ही नहीं था। मामले की पड़ताल शुरू की गई तो परिवहन विभाग में तैनात तीन बाबुओं की मिलीभगत सामने आई। जिसके बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्यालय को रिपोर्ट प्रेषित की गई।

ये कर्मी थे संलिप्त

विभागीय जांच में आरोपी पाए गए कर्मचारी शैलेंद्र बंसल, राजकिशोर गुप्ता और राजकुमार शर्मा के खिलाफ सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार की तहरीर पर कटघर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जबकि क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा दो कर्मियों को निलंबित किया गया है। घोटाले का आरोपी एक कर्मचारी रिटायर्ड हो चुका है । सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार के मुताबिक आरोपी कर्मचारी इससे पहले भी डीजल घोटाले में शामिल थे और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन तब आरोपियों ने नुकसान की भरपाई करते हुए अर्थदंड जमा करा दिया था। आरोपियों द्वारा गायब किये गए डीजल की कीमत तेरह लाख रुपये से अधिक की है।

गायब हो गए सभी आरोपी

मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी कर्मचारी घरों से गायब है। घोटाला सामने आने के बाद जहां परिवहन विभाग एक बार फिर सवालों के घेरे में है वहीं सवाल यह भी उठ रहा है की क्या आरोपियों के इस घोटाले के पीछे विभागीय अधिकारियों का हाथ भी था? शुरुआती जांच के बाद कि गयी कार्रवाई के बाद कई और कर्मचारी भी जांच के दायरे में है । अधिकारियों द्वारा इंडियन ऑयल कारपोरेशन को भी इंडियन ऑयल के दोषी कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को कहा है।

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