Maharashtra Election: महाराष्ट्र में 260 पुलिस अधिकारियों का तबादला, लेकिन विपक्ष की ये मांग रह गई अधूरी

Maharashtra Assembly Elections 2024 : महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है। राज्य के 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 7995 उम्मीदवारों ने कुल 10905 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं।

Maharashtra DGP Rashmi Shukla : महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। मुंबई समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में तैनात 260 से अधिक पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि इसमें मुंबई के 150 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।

महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। इसके चलते निर्वाचन आयोग ने उन अधिकारियों का तबादला करने का निर्देश दिया था, जो तीन वर्ष से अधिक समय से अपने गृह जिलों में सेवारत या वर्तमान पदस्थापन पर हैं। इसके चलते महाराष्ट्र सरकार ने 260 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया है।

आदेश जारी कर वरिष्ठ निरीक्षकों सहित मुंबई के लगभग 150 पुलिस अधिकारियों का गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा, नागपुर और वाशिम सहित विभिन्न जिलों में ट्रांसफर किया गया है। इसमें नवी मुंबई और मीरा भयंदर, वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के कुछ अधिकारी भी शामिल है।

वहीँ, महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों के पुलिस अधिकारियों को मुंबई में तैनात किया गया है। राज्य की 288 विधानसभा सीट में से 36 निर्वाचन क्षेत्र मुंबई में हैं।

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हाल ही में निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारियों के तबादले के उसके आदेशों को पूरी तरह लागू करने में विफल रहने को लेकर नाराजगी जताई थी। साथ ही राज्य के मुख्य सचिव और राज्य के पुलिस प्रमुख से इस पर स्पष्टीकरण मांगा था।

विपक्ष ने की थी DGP रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग

बता दें कि विपक्ष ने सत्तारूढ़ महायुति पर विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी उम्मीदवारों के खिलाफ पुलिस तंत्र का इस्तेमाल करने का बड़ा आरोप लगाया था। साथ ही राज्य की पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रश्मि शुक्ला को हटाए जाने की भी मांग की थी।  

महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी रश्मि शुक्ला का कार्यकाल इस साल महायुति सरकार ने करीब दो साल के लिए बढ़ा दिया था। वह इस पद पर 3 जनवरी 2026 तक बनी रहेंगी। आईपीएस 1988 बैच की महाराष्ट्र कैडर की अधिकारी जून 2024 में सेवानिवृत्त होने वाली थीं।

उद्धव ठाकरे नीत महाविकास अघाडी (एमवीए) शासन के दौरान शुक्ला को गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ मुंबई व पुणे में तीन एफआईआर भी दर्ज हुईं, जिनमें से दो को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जबकि एक मामले की जांच सीबीआई ने शुरू की और फिर सबूतों के अभाव में मामला बंद कर दिया।