एआई बताएगा कौन है पात्र और कौन नहीं, आवेदन भी अपने आप होगा

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस : सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अनुदान, प्रोत्साहन राशि आदि योजनाओं में होगा का उपयोग, योजनाओं में पात्रता के लिए एआई का उपयोग करते हुए स्मार्ट प्लेटफार्म लाने की तैयारी, एआई व मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी का उपयोग से त्वरित मिलेगा लाभ

नागौर. राज्य सरकार ने विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग (एआई/एमएल) प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए पात्र लाभार्थियों की स्वचालित रूप से पहचान करने और त्वरित समय में सेवा या लाभ वितरण करने की तैयारी की है। इसमें खासकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अनुदान, प्रोत्साहन राशि आदि योजनाएं हैं, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का उपयोग किया जाएगा, ताकि फर्जीवाड़े को रोका जा सके और सेवा में विलम्ब नहीं हो। सरकार ने इसे स्मार्ट प्रोजेक्ट नाम दिया है, जिसके तहत पात्र लोगों की स्वत: पहचान करने के बाद आवेदन भी अपने आप होगा और उनका अनुमोदन भी हो जाएगा। यानी अब लोगों को किसी तरह की पेंशन या अनुदान जैसी सेवाओं का लाभ लेने के लिए भटकना भी नहीं पड़ेगा।

विधानसभा में विधायक संदीप शर्मा की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में राज्य सरकार ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल टाइम सिस्टम के साथ सेवा प्रबंधन को लेकर सरकार ने स्मार्ट प्रोजेक्ट की घोषणा की है।

इस प्रकार काम करेगा एआई

- इसके तहत विभिन्न डेटा स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी को ‘सेंट्रलाइज्ड डेटा लेक’ में संधारित कर योजनाओं के लाभ और सेवाओं के वितरण के लिए संभावित पात्र लाभार्थियों की स्वत: पहचान की जाएगी।

- सरकारी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र लाभार्थियों की सहमति प्राप्त की जाएगी।

- योजनाओं में पात्र लाभार्थियों का स्वत: आवेदन होगा।

- सिस्टम की ओर से आवेदनों का स्वत: अनुमोदन किया जा सकेगा।

- लाभार्थियों को संबंधित विभाग की ओर से लाभ/सेवाओं का स्वत: वितरण होगा।

चरणबद्ध तरीके से होगा क्रियान्वयन

सरकार ने बताया कि स्मार्ट प्लेटफार्म के क्रियान्वयन के लिए 2 स्टेज की निविदा जारी हो चुकी है। हालांकि स्मार्ट परियोजना में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को शामिल किया जाएगा। इसका क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया होगा।

विभाग की इन सामाजिक योजनाओं को जोड़ेंगे

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसमें केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना शामिल है। इसी प्रकार राज्य पेंशन योजनाओं में मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना तथा लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना संचालित हैं, जिनको एआई से जोड़ने का प्लान है।

क्या बदलेगा नई तकनीक से

पुराना तरीका - नया स्मार्ट प्रोजेक्ट

लाभ के लिए लंबा इंतज़ार - सेवा का त्वरित वितरण

फॉर्म भरने व कार्यालयों के चक्कर - बिना आवेदन खुद नामांकन

फर्जी लाभार्थियों की समस्या - एआई से प्रमाणिक पहचान

मैनुअल सत्यापन में देरी - रियल टाइम अनुमोदन