-स्थगनादेश को निरस्त करा अहिछत्रपुर आवासीय योजना से तीन अरब की प्रस्तावित आय दर्शाई, बालवा रोड पर मृत पशुओं की हड्डी व मलबा आदि निस्तारण के लिए कारकस प्लांट किया जाएगा स्थापित, शहर की सफाई, सीवरेज एवं सडक़ों की स्थिति को लेकर बिफरे पार्षद
नागौर. संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2023-24 एवं अनुमानित बजट वर्ष 2024-25 हल्की बहस के बीच पारित हो गया। पारित बज का आंकड़ा इस बार छह अरब 17 करोड़ 91 लाख का रहा है। बजट में अहिछत्रपुर आवासीय योजना के मार्फत तीन अरब की प्रस्तावित आय दर्शाई गई है। इसके साथ ही परिषद को आवंटित खसरा भूमि की नीलामी कराकर 98 करोड़ 50 लाख की प्रस्तावित आय दर्शाई गई है। इसी प्रकार व्यय में सिटी मांटेसरी स्कूल अथवा बालवा रोड की प्रस्तावित अहिछत्रपुर आवासीय योजना में नगरपरिषद कार्यालय भवन बनवाने में 15 करोड़, बालवा रोड में कारकस प्लांट बनवाने में बालवा रोड स्थित खसरा नंबर 75 में मृत पशुओं की हड्डी व मलबा निस्तारण के लिए कारकस प्लांट आदि स्थापित करना इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही सफाई कर्मचारियों के 160 पद सृजित कर प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी कर राज्य सरकार के समक्ष इसे प्र्रस्तावित रूप में भेज भर्ती कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। बजट बैठक के दौरान स्थानीय मुद्दों में सीवरेज, सफाई व्यवस्था एवं सडक़ों की स्थिति को लेकर गर्मागरम बहस भी हुई। बाद में सभापति ने सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास कराए जाने के लिए आश्वस्त किया। तब जाकर शांति हुई।
नगरपरिषद के सभागार में बजट की बैठक सुबह करीब 11 बजे सभापति मीतू बोथरा की अध्यक्षता में शुरू हुई। सभापति की अनुमति से वित्त समिति अध्यक्ष नवरतन बोथरा ने बजट अभिाभषण पढ़ा। इसके इसके पश्चात पार्षदों से सुझाव मांगे गए। बजट को लेकर पार्षद धर्मेन्द्र प्रजापति ने आपत्ति जताई कि पहले भी इसी तरह का बजट पारित हुआ था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इसकेा लेकर दोनों के बीच गरमागरम बहस हुई। वित्त समिति अध्यक्ष बोथरा ने कहा कि बजट के अनुसार विकास कराए जाने के प्रयास पूरे किए जाते हैं, लेकिन इसमें बाधाएं उत्पन्न कर दी जाती है। इस बार भी बजट के अनुसार काम करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। वित्त समिति अध्यक्ष बोथरा ने कहा कि अहिछत्रपुर आवासीय योजना के स्थगनादेश को निरस्त कराने के प्रयास किए जाएंगे। यह परिषद का ड्रीम प्रोजेक्ट है। कार्यवाहक आयुक्त के तौर पर शामिल हुए लेखाधिकारी रमेश रिणवा ने कहा कि बजट के अनुसार योजना का क्रियान्वयन करने का प्रयास रहेगा।
इन जमीनों की नीलामी से मिलेगा करोड़ों का राजस्व
इस पर भी हुई चर्चा
बैठक में शहर की पेराफेरी क्षेत्र की खुली भूमि अब तक नगरपरिषद को प्रशासन की ओर से हस्तंारित करने की कार्रवाई नहीं करने से इस पर कब्जे होने लगे हैं। इस संंंबंध में प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर इसका निस्तारण कराने का प्रयास किया जाएगा। चर्चा में कहा गया कि राजकीय भूमि के मिलने से परिषद की आय बेहतर हो सकती है। इसके साथ ही साथ ही खसरा 381 रकबा 3.1808 हैक्टर व खसरा नम्बर 383 रकबा 2.9560 हैक्टर भूमि आवासीय एवं वाणिज्यक योजना तैयार कर जिला कलक्टर को हस्तान्तरण के लिए भिजवया जाना प्रस्तावित है।
इससे मिलेगी आमजन को राहत
पीडल्यूडी की ओर से विजयबल्लभ चौराहा से मूण्डवा चौराहा, मानासर तक डिवाइडरमय फोरलेन होने में अनुमानित 3100 लाख रुपए व्यय होना दर्शाया गया है। दुलाया के पास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, हाउसिंग बोर्ड के पास पम्पिंग स्टेशन का निर्माण कार्य इसी वर्ष मार्च माह तक पूर्ण करने के लिए संंबंधित एजेंंसी को पाबंद किया जा चुका है। बालवा रोड पर आठ एमएलडी एसटीपी प्लांट के अपग्रेड का कार्य किया रहा है। इससे भी राहत मिलेगी। बासनी रोड आकाशवाणी के पास तीन एमएलडी एसपीएस एवं रामदेव पशु मेला तीन एमएलडी एसटी का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इसी तरह बख्तासागर तालाब के पुनरोद्धार के लिए 192 लाख की स्वीकृति राज्य सरकार से मिल चुकी है। अब तक 71.07 लाख खर्च हो चुके हैं। शेष कार्य के लिए संबंधित एजेंसी को निर्देशित किया जा चुका है। इसके साथ ही प्रतापसागर, गिनाणी तालाब, दुलाया तालाब एवं समस तालाब का भी पुनरोद्धार कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। दुलाया तालाब के लिए जेएसडल्यू एवं समस तालाब के लिए अंबुजा सीमेंट के सहयोग से इसको बेहतर स्वरूप दिया जाएगा। इसके साथ ही शहर के जल भराव वाले क्षेत्रों में डीपीआर बनाकर आवश्यक कदम कदम उठाया जाएगा। इसके साथ ही पुराना हॉस्पिटल में मातृत्व एवं शिशु केन्द्र स्थापित किए जाने के लिए अब वहां पर रखरखाव एवं मरम्मत आदि का कार्य किया जा रहा है। इससे भी चिकित्सा सुविधा हो जाएगाी।
मशीन की होगी खरीद
सीवरेज सफाई के लिए मेटल डिटेक्टर एवं सक्शन मशीन का क्रय किया जाएगा। सफाई व्यवस्था में लगे सभी वाहनों में जीपीएस लगाया जाना प्रस्तावित किया गया है।
सीवरेज ट्रीटमेंट वाटर से भी होगी आय
बैठक में कहा गया कि बालवा रोड स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वाटर की आपूर्ति जेएसडब्ल्यू कंपनी समझौता प्रस्तावित है। इसके बाद परिषद को पहले वर्ष ही इससे 48 लाख की आय होगी। इसके अलावा शहर के रखरखाव एवं सफाई व्यवस्था के लिए भी कंपनी आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता कराएगी।
हेल्प डेस्क सेंटर खुलेगा
सीवरेज सफाई, गंदगी या अतिक्रमण आदि की शिकायत के लिए हेल्प डेस्क सेंटर बनाना प्रस्तावित किया गया है। इसके बनने पर लोग दूरभाष पर ही अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।