नागौर. जिले की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, पिछले दस सालों में हम 5 लाख से अधिक बढकऱ 38 लाख पार हो चुके हैं। इस दर से आबादी का बढऩा न तो जिले के हित में है और न देश के हित में है। जनसंख्या की यह वृद्धि प्रगति के सारे प्रयत्नों को निरर्थक व निष्फल कर रही है। जिस गति से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसकी तुलना में आधारभूत सुविधाओं व संसाधनों की वृद्धि नहीं हो रही है। जनसंया के दबाव में सुविधाएं कमतर साबित हो रही हैं। चिकित्सा, शिक्षा, पानी, परिवहन के साधन, आधारभूत सुविधाएं आदि आबादी की तुलना में बहुत कम बढ़ी हैं।
जनसख्ंया पर नियंत्रण नहीं होना कई क्षेत्रों में चुनौती पैदा कर रहा है। सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक क्षेत्र में है। कॉलेज में प्रवेश का मामला हो या फिर पानी के लिए भटकते लोग हो, अस्पतालों में खाली पड़े चिकित्सकों के पदों के चलते मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में महंगे दाम पर इलाज की मजबूरी विकास की नीति पर सवालिया निशान लगा रही है। जनसंख्या का दुष्प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ रहा है। भूमि, वन, पहाड़, खनिज सभी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ रहा है। भूमिगत जल दूषित हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। प्राकृतिक असंतुलन बढ़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या ने परिवारों को उपलब्ध सुविधाएं, पक्के आवास, पेयजल व बिजली की आपूर्ति, सरकार के दावों को समाप्त कर दिया है। सुरक्षित पेयजल आपूर्ति अभी कोसों दूर है। वहीं बढ़ती आबादी के लिहाज से स्वास्थ्य सेवाएं कराह रही हैं। इसका ताला उदाहरण हमने कोरोना की दूसरी लहर में देखा है। ओपीडी में फिजीशियन को प्रतिदिन 100 से अधिक मरीजों को देखना पड़ रहा है।