राजस्थान के 100 प्रगतिशील युवा किसानों को विदेश भेजेगी सरकार

प्रदेश के 100 किसानों का होगा चयन, इसके लिए किसानों को करना होगा ऑनलाइन आवेदन, 20 किसान डेयरी क्षेत्र से होंगे चयनित

नागौर. किसानों की क्षमता वृद्धि के लिए राज्य सरकार 100 प्रगतिशील युवा किसानों का चयन कर विदेश भेजेगी। युवा किसानों को इजराइल सहित अन्य देशों में उनकी क्षमता वृद्धि के लिए नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। आवंटित कुल लक्ष्य में से 75 प्रतिशत कृषकों का चयन खंड स्तर पर तथा शेष 25 का चयन राज्य सरकार के स्तर पर किया जाएगा। इसको लेकर उद्यान आयुक्तालय के आयुक्त जयसिंह ने प्रदेश के सभी संयुक्त निदेशक उद्यान के अधिकारियों को निर्देश जारी कर किसानों से ऑनलाइन आवेदन कराने के लिए कहा है।

ये रहेंगे चयन के मापदंड

विदेश प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने वाले कृषकों के पास कम से कम एक हैक्टेयर कृषि भूमि होनी चाहिए। इसके साथ गत 10 वर्ष से लगातार कृषि भूमि पर खेती कर रहा हो, उच्च कृषि तकनीक अपनाई हो, कृषक का चयन कृषि विभाग की ओर से जिला या राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए हुआ हो, एफपीओ का सदस्य हो, उम्र 50 से अधिक नहीं हो, कृषक के खिलाफ कोई पूर्व या वर्तमान में संज्ञेय अपराध के प्रकरण लम्बित न हो तथा कम से कम माध्यमिक स्तर की शैक्षणिक योग्यता धारक हो। इसके साथ कृषक के पास वैध पासपोर्ट होना चाहिए। इसी प्रकार 20 दुग्ध उत्पादक या पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का भी चयन किया जाएगा।

क्राइटेरिया के हिसाब से मिलेंगे अंक

युवा प्रगतिशील किसान का चयन करने के लिए 100 अंक स्कोर क्राइटेरिया तय किया गया है। अंक किसान की जमीन, हाई-टेक, पुरस्कार, आयु, शैक्षणिक योग्यता, पासपोर्ट, कृषि व्यवसाय आदि के आधार पर दिए जाएंगे।

यह है भौतिक लक्ष्य

डिविजन - लक्ष्य

भरतपुर - 11

भीलवाड़ा - 9

बीकानेर - 8

गंगानगर - 8

जयपुर - 16

जालोर - 8

जोधपुर - 10

कोटा - 10

सीकर - 10

उदयपुर - 10

कुल - 100

दस्तावेजों के साथ करना होगा आवेदन

प्रदेश के 100 युवा प्रगतिशील किसानों को क्षमता वृद्धि के लिए नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत विदेश प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। इसके लिए किसानों को 10 सितम्बर तक जनआधार के माध्यम से उद्यान विभाग के अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसानों को सभी आवश्यक दस्तावेज एवं वैध पासपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य होगा।

- डॉ. मोहन दादरवाल, उप निदेशक, उद्यान, नागौर