कंगाली से बाहर निकलने नगरपालिका कर रही तरह तरह के जतन,अब राजस्व वसूली पर फ ोकस करों का भुगतान नहीं करने वाले बड़े बकायादारों की जानकारी होगी सार्वजनिक
efforts to overcome poverty
नगर पालिका नरसिंहपुर इन दिनों आर्थिक तंगी से उबरने के लिए नए रास्ते तलाशती नजर आ रही है। लगातार बढ़ते खर्च और कर्मचारियों के बकाया वेतन के दबाव के बीच अब निकाय ने अपनी आय बढ़ाने के लिए राजस्व वसूली पर सीधा फ ोकस करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सोमवार को नगर पालिका परिषद हॉल में आयोजित सामान्य सम्मिलन बैठक में कई अहम और सख्त फैसले लिए गए।जो आने वाले दिनों में शहर के बड़े बकायादारों की परेशानी बढ़ा सकते हैं।
बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष नीरज दुबे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नीलम चौहान, पार्षद तथा अधिकारी.कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत विकास और प्रशासनिक प्रस्तावों पर चर्चा के साथ हुई। इसमें निकाय को प्राप्त नामांतरण प्रकरणों को स्वीकृति दी गई। साथ ही श्री गहोई वैश्य समाज द्वारा एकांत पार्क में राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की प्रतिमा एवं साहित्यिक पुस्तकालय की स्थापना के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। शहर में खेल सुविधाओं के विस्तार की दिशा में हॉकी टर्फ निर्माण के लिए भूमि आवंटन को भी हरी झंडी दी गई।
बैठक में निकाय की आर्थिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा करते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी नीलम चौहान ने कर्मचारियों के बकाया वेतन की वास्तविक स्थिति सदन के सामने रखी। उन्होंने बताया कि निकाय में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नवंबर 2025 का एक माह का वेतन बकाया है, जबकि नियमित और स्थायी कर्मचारियों को सितंबर से नवंबर 2025 तक तीन माह का वेतन नहीं मिल पाया है। इस स्थिति से उबरने के लिए नगर पालिका अब कर वसूली अभियान को तेज करेगी। ताकि कर्मचारियों को जल्द से जल्द भुगतान किया जा सके।
इसी क्रम में बैठक में यह साफ किया गया कि शहर में संपत्ति कर, जलकर और अन्य करों का भुगतान नहीं करने वाले बड़े बकायादारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा। ऐसे करदाताओं को शीघ्र बकाया जमा करने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा उनकी सूची होर्डिंग के माध्यम से सार्वजनिक की जाएगी। इसके अलावा अवैध नल कनेक्शन धारकों को 15 दिन के भीतर अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर कनेक्शन वैध कराने का अवसर दिया गया है, तय समय सीमा के बाद कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी।
नगर पालिका ने आंतरिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के संकेत भी दिए हैं। कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही गई है। वहीं आवासीय भवनों का व्यवसायिक उपयोग करने वालों से व्यवसायिक कर वसूलने का निर्णय भी लिया गया। राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से बाजार वसूलीए साइकिल स्टैंड, बस स्टैंड और अस्थायी वसूली को तीन माह के लिए ठेके पर देने पर भी पार्षदों ने अपने सुझाव रखे। बैठक के अंत में पार्षदों की नौ सदस्यीय समिति गठित की गई। जो इन सभी विषयों पर निगरानी रखेगी और आगामी परिषद बैठक में अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। कुल मिलाकर बैठक में लिए गए फैसले यह संकेत दे रहे हैं कि नगर पालिका अब कंगाली से बाहर निकलने के लिए सख्त और व्यावहारिक कदम उठाने की तैयारी में है। जिसमें सबसे बड़ा हथियार राजस्व वसूली को बनाया गया है।