पंजाब में AAP सरकार की बड़ी सौगात, 10 लाख तक का मिलेगा मुफ्त इलाज, जानें कब से होगी शुरू

Punjab Health Scheme: पंजाब सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में हर बीमारी का इलाज मुफ्त में किया जाएगा।

पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने मंगलवार को बड़ी घोषणा की है। सीएम भगवंत मान ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए "मुख्यमंत्री सेहत योजना" की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पंजाब के प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना 2 अक्टूबर से लागू होगी। AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा- मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत अगर आप पंजाब के नागरिक हैं, तो आपके परिवार में अगर कोई बीमार हुआ तो पंजाब सरकार हर साल 10 लाख तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त कराएगी। सबसे खास बात इसमें सभी कर्मचारी और पेंशनर्स भी शामिल हैं। अब आपको इलाज के खर्चे की चिंता नहीं करनी, सरकार आपके साथ खड़ी है।

सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में होगा इलाज

पंजाब सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में हर बीमारी का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। इस योजना को तीन महीने में लागू किया जाएगा। इसमें सरकारी कर्मचारी, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर भी कवर होंगे। 

MMSY हेल्थ कार्ड किए जाएंगे जारी

सीएम भगवंत मान ने पोस्ट में लिखा- पंजाब की करीब 3 करोड़ आबादी को मुख्यमंत्री सेहत योजना कवर करेगी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों व प्रदेश के लोगों को MMSY हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे। इस कार्ड की मदद से प्रदेश के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त और कैशलेस इलाज किया जा सकेगा।

योजना की विशेषताएं

10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज: इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। यह सुविधा सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में उपलब्ध होगी।

सभी परिवारों को कवरेज: पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है, जहां सभी 65 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा, बिना किसी आय या सामाजिक स्थिति की शर्त के।

आसान पंजीकरण प्रक्रिया: योजना का लाभ उठाने के लिए केवल आधार कार्ड और वोटर कार्ड की आवश्यकता होगी। सरकार इसके लिए विशेष कैंप आयोजित करेगी।

वित्तीय आवंटन: इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में 778 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया है, जो इसे लागू करने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।