उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को अब उपयोगी उत्पाद बनाने के कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी है। कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस) तकनीक के जरिए उत्सर्जन से पहले कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया जाएगा। इसके बाद इससे निर्माण सामग्री, रसायन और ईंधन जैसे उत्पाद बनाए जा सकेंगे या इसे जमीन के भीतर सुरक्षित भंडारित किया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए पांच वर्षों में 20 हजार करोड़ रुपए की योजना बनाई है। राजस्थान और मध्यप्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसके विस्तार की संभावनाएं हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण को बढ़ावा देने के लिए पांच वर्षों में 20 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। हालांकि, इस तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल इसकी लागत, ऊर्जा की जरूरत, कार्बन के सुरक्षित परिवहन और भंडारण पर निर्भर करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पादों में इस्तेमाल करने से ही हर स्थिति में उत्सर्जन स्थायी रूप से खत्म नहीं होता। इसलिए तकनीक की सफलता इस बात से तय होगी कि वास्तव में कितना कार्बन उत्सर्जन रोका गया और कितनी मात्रा लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सकी।
