Coronavirus Updates : कोविड-19 पर मद्रास हाईकोर्ट की पहल, वकीलों को वर्चुअल सुनवाई का दिया विकल्प

Coronavirus Updates देश में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने एहतियातन वकीलों को सलाह दी है कि, वो सभी सुनवाई के लिए वर्चुअल मोड का प्रयोग करें। इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है।

देश में कोरोनावायरस बेलगाम होता जा रहा है। बीते 24 घंटे में आज शुक्रवार को रिकॉर्ड 6,050 नए कोविड-19 केस दर्ज किए गए। कोविड-19 के बढ़ते केसों को देखकर मद्रास हाईकोर्ट ने एहतियाती प्रतिक्रिया के रूप में वकीलों को अगले सप्ताह से अदालती कार्यवाही के लिए वर्चुअल मोड पर स्विच करने की सलाह दी है। 10 अप्रैल से, वकीलों को सभी प्रकार के मामलों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज करने के साथ-साथ कोविड मामलों में लगातार वृद्धि पर समाचार रिपोर्ट के आधार पर वर्चुअल मोड में अपने मामलों की पैरवी करने के लिए कहा गया है। गुरुवार को रजिस्ट्रार जनरल इन.इनचार्ज एम. जोतिरामन ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। कोरोनावायरस के बढ़ते केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार दोपहर को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। और केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों के लिए गाइडलाइंस जारी हुई हैं।

सभी मामलों की ई-फाइलिंग की सलाह

मद्रास अधिसूचना के अनुसार, जहां अब तक चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मोड शुरू करने के लिए अग्रिम जमानत याचिकाओं के लिए मामलों की ई-फाइलिंग अनिवार्य की गई थी। वहीं अदालत प्रशासन अब सभी मामलों की ई-फाइलिंग की सलाह दे रहा है, ताकि सुनवाई में आने वालों की संख्या कम हो सके।

सुनवाई के वर्चुअल मोड का विकल्प चुनें

हाई कोर्ट रजिस्ट्री, जिसने सोमवार से मामलों की हाइब्रिड सुनवाई करने का फैसला किया था। अब हाई कोर्ट ने वकीलों को सलाह दी है कि, जहां तक संभव हो सुनवाई के वर्चुअल मोड का विकल्प चुनें। ई.फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई से संबंधित सलाह अगले आदेश तक लागू रहेगी।

देश के सात राज्यों में बढ़ रहे कोरोनावायरस के मामले

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक में शुक्रवार को कहा गया कि भारत में सात राज्यों में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। जिन राज्यों में कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं उनमें केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और हरियाणा शामिल हैं।

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