Dowry Death: हर साल दहेज के लिए 6 हजार महिलाओं की हो रही मौत, NCRB के आंकड़े जानकर हो जाएंगे हैरान

Dowry Death: देश में दशकों से दहेज के लिए महिलाओं का जीवन भेंट चढ़ रहा है। आए दिन दहेज लोभी महिलाओं की हत्या कर देते है। दहेज हत्या के मामलों में NCRB के आंकड़े डराने वाले है।

Dowry Death: देश में दहेज के लालचियों द्वारा महिलाओं की हत्या करने का मामला आए दिन सामने आता है। दहेज के लिए महिलाओं को जहर देकर, फांसी लगाकर या अन्य तरीकों से हत्या करने की बात सुनते आए है। यह सिलसिला दशकों से चला आ रहा है। ऐसा ही कुछ मामला ग्रेटर नोएडा से सामने आया है, जहां दहेज के लोभी पति ने पत्नी को जलाकर मार डाला। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई सहम गया।

बेटे के सामने पत्नी को जलाया

इस मामले में मृतका के बेटे ने कहा कि मेरी मां के ऊपर कुछ डाला, फिर उनको थप्पड़ मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी। हालांकि इस मामले में आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं रविवार को पुलिस हिरासत में भागने के दौरान पति को गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 

डराने वाले है NCRB के आंकड़े

दहेज हत्या के मामलों में NCRB के आंकड़े डराने वाले है। साल 2022 में दहेज हत्या के 6450 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें बिहार, झारखंड, एमपी, ओडिशा, यूपी, राजस्थान और हरियाणा में अकेले 80 प्रतिशत मामले दर्ज हुए थे। 2021 में करीब 6753 दहेज हत्या के मामले दर्ज हुए है। दरअसल, 2021 का आंकड़ा अनुमानित है, क्योंकि NCRB रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। 2021 की बात की जाए तो यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में ज्यादा दहेज हत्या के मामले दर्ज हुए है। 

2020 में कितने मामले हुए दर्ज

साल 2020 में दहेज हत्या के मामले 6966 मामले दर्ज किए थे, जिनमें यूपी, बिहार और एमपी प्रमुख राज्य है। हालांकि 2020 से 2022 तक दहेज हत्या के मामलों में कमी जरूर आई है, लेकिन हर साल दहेज के चक्कर में हजारों महिलाओं की हत्या हो जाती है।

कई बार नहीं होते मामले दर्ज

बता दें कि ये मामले वे है जो कि दर्ज किए गए है, लेकिन कई मामले दर्ज भी नहीं होते है। दहेज के लोभियों को सबक सिखाने के लिए कानून बनाए गए है। इसके बाद भी आए दिन महिलाओं के जीवन को दहेज के लिए भेंट चढ़ा दिया जाता है। 

दहेज के खिलाफ क्या है कानून

भारत में दहेज के खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (Dowry Prohibition Act, 1961) प्रमुख कानून है। लेकिन भारत में न्याय की राधा में बाधाएं है-

1- अपर्याप्त जांच और धीमी प्रतिक्रियाएं

2- न्यायिक अड़चने

3- सामाजिक जागरूकता का अभाव