चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, नवंबर महीने से शुरू होगा देश भर में SIR का अलग-अलग फेज

चुनाव आयोग ने कहा कि नवंबर महीने से चरणबद्ध तरीके से शुरू हो सकता है। पहले फेज में उन राज्यों को शामिल किया जाएगा जहां साल 2026 में विधानसभा चुनाव होना है।

चुनाव आयोग (EC) ने 23 अक्टूबर को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स (CEOs) के साथ दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। इस दौरान देशव्यापी वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की तैयारियों की समीक्षा की गई। आयोग ने बताया कि SIR की शुरुआत नवंबर महीने से चरणबद्ध तरीके से शुरू हो सकता है।

पहले फेज में कौन-कौन से राज्य होंगे शामिल

SIR के पहले फेज में उन राज्यों (असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) को शामिल किया गया है। जहां 2026 के विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग ने यह भी बताया कि फाइनल रोलआउट प्लान कॉन्फ्रेंस के बाद घोषित होगा। आयोग ने CEOs से SIR के लिए अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग और मैपिंग प्रक्रिया पर प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी। इसमें डिस्ट्रिक्ट, असेंबली और बूथ लेवल अधिकारियों की नियुक्ति का स्टेटस भी शामिल था। इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले निर्देशों की भी समीक्षा की।

पिछली बैठक में क्या निर्देश दिए गए थे

10 सितंबर को हुई पिछली मीटिंग में CEOs को निर्देश दिए गए थे कि वे अपने राज्यों में पिछले SIR (2002-2008 के बीच) के रोल से अधिकतम वोटरों को मैप करें, ताकि डॉक्यूमेंट सबमिशन की जरूरत कम हो। वहीं, शहरी क्षेत्रों में पलायन के कारण मैपिंग में चुनौतियां सामने आने की भी संभावना जाहिर की गई हैं।

NRC पब्लिश होने के बाद ही SIR पर हो सकेगा काम

असम के अधिकारियों ने कमीशन को पहले ही बता दिया है कि वे राज्य के लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स (NRC) पब्लिश होने के बाद ही रोल्स में इंटेंसिव रिवीजन करने के लिए तैयार हैं। असम अकेला ऐसा राज्य है जिसने पहले ही NRC तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। इसलिए, पता चला है कि पोल पैनल को अभी इस पर आखिरी फैसला लेना है कि असम को पहले फेज़ में शामिल किया जाएगा या नहीं।

बिहार SIR की तरह ही क्वालिफाइंग कट-ऑफ साल होगा

जब देश भर में SIR के लिए तौर-तरीके अनाउंस किए जाएंगे, तो मानी गई एलिजिबिलिटी का कट-ऑफ साल बिहार जैसा ही होने की संभावना है।

24 जून को दिया गया था देश भर में SIR करने का ऑर्डर

24 जून को पूरे देश में वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ऑर्डर दिया गया था। इसकी शुरुआत बिहार से हुई। जहां 6 व 11 नवंबर को दो फेज में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक, सभी रजिस्टर्ड वोटरों को रोल में बने रहने के लिए एन्यूमरेशन फॉर्म भरने थे, जबकि 2003 (बिहार में रोल के पिछले इंटेंसिव रिवीजन का साल) के बाद एनरोल हुए लोगों को अपनी जन्म की तारीख और/या जन्म की जगह साबित करने वाले डॉक्यूमेंट जमा करने थे। इसका मकसद वोटर के तौर पर उनकी एलिजिबिलिटी, जिसमें उनकी नागरिकता भी शामिल है, उन्हें साबित करना था।

पैन इंडिया SIR पर क्या बोले CEC

6 अक्टूबर को बिहार असेंबली इलेक्शन की घोषणा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से पैन इंडिया SIR के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा था कि अगर आप 24 जून का ऑर्डर देखें, तो EC ने पहले ही पैन-इंडिया SIR करने का फैसला ले लिया है। इस पर काम चल रहा है। इलेक्शन कमीशन राज्यों और UTs के लिए तारीखें तय करने के लिए एक मीटिंग करेगा।