चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को भेजा एक और नोटिस, जानें क्या है मामला

Bihar SIR: बिहार में SIR पर सवाल उठाने वाले राजद नेता तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग ने एक और नोटिस भेजा है। EC ने तेजस्वी को दो वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में रिमाइंडर नोटिस भेजा है। साथ ही 8 अगस्त तक EPIC से संबंधित वोटर आईडी कार्ड को जमा कराने को कहा है। इसको लेकर तेजस्वी यादव को निर्वाचक अधिकारी पटना ने पत्र लिखा है। पत्र में लिखा- 2 अगस्त को आपके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उल्लिखित EPIC कार्ड का विवरण गहन जांच हेतु मांगा गया था लेकिन अभी तक आपके स्तर से वांछित दस्तावेज़ और EPIC कार्ड की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है।

8 अगस्त तक जमा कराने को कहा

पत्र में आगे लिखा कि- आप 8 अगस्त तक EPIC से संबंधित वोटर आईडी कार्ड को जमा करा दें। बता दें कि इसको लेकर ईसी ने तेजस्वी यादव को पहले भी एक नोटिस जारी किया था, उसका जवाब नहीं मिलने पर चुनाव आयोग ने रिमाइंडर नोटिस भेजा है। 

तेजस्वी ने वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने का किया था दावा

बता दें कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में एसआईआर को लेकर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने दावा किया था कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के दावे को खारिज कर दिया और ईआरओ ने राजद नेता को जवाब देते हुए ईपीआईसी नंबर जारी किया था। 

तेजस्वी ने कही ये बात

वहीं विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया था जब राजद नेता तेजस्वी यादव के नाम पर दो EPIC नंबर होने की बात सामने आई थी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में जिस ईपीआईसी नंबर वाले वोटर कार्ड से मतदान किया था, वो वोटर लिस्ट में नहीं है। इस पर ईसी ने तेजस्वी को वोटर कार्ड का विवरण देने के लिए पत्र भेजा था। लेकिन उसका जवाब नहीं देने पर एक बार फिर रिमाइंडर नोटिस भेजा है।

बिहार SIR को लेकर संग्राम जारी

बता दें कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर संसद से लेकर बिहार विधानसभा में संग्राम जारी है। संसद में विपक्ष एसआईआर को लेकर चर्चा की मांग कर रही है। वहीं सरकार पर इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। केंद्र सरकार को इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक घेर रहा है। संसद में हर दिन विपक्ष हंगामा कर रहा है। 

संसद में नहीं होगी चर्चा-सरकार

हालांकि अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि संसद में बिहार एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बिहार एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। संसद के नियमों के मुताबिक किसी ऐसे विषय पर यहां चर्चा नहीं हो सकती, जो कोर्ट में लंबित हो।