GST reform: जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में जीएसटी सुधार पर मुहर लगी। अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत होंगे। इस पर देश भर के नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी, जानिए...
GST reform: नई दिल्ली में बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत होंगे। अब जीएसटी स्लैब 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत को समाप्त कर दिया गया, जिनमें अधिकांश जरूरी चीजें शामिल हैं। पूरे देश में जीएसटी में बदलाव का फैसला 22 सितंबर से लागू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस दौरान साफ कहा कि है जीएसटी सुधार का ट्रंप के टैरिफ से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इस पर डेढ साल से काम कर रहे थे। वहीं, GST रिफॉर्म्स पर देश भर के नेताओं का बयान भी सामने आया है।
भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने GST रिफॉर्म्स को X पर लेकर लिखा कि पीएम मोदी की स्वतंत्रता दिवस की घोषणा के अनुरूप, आज अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को अपनाने का निर्णय भारत में चल रही परिवर्तन यात्रा और जीवन को आसान बनाने तथा व्यापार करने में आसानी के सरकार के प्रयासों पर व्यापक प्रभाव डालेगा। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को बधाई।
वहीं, मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने रिफॉर्म्स को परिवर्तनकारी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधार से किसानों, एमएसएमई, छोटे व्यापारियों, महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। इससे देश भर में व्यापार करना आसान होगा। उन्होंने रिफॉर्म्स को अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
मंत्री पीयूष गोयल ने GST रिफॉर्म्स पर कहा कि इसका उद्देश्य किसानों, लघु उद्योगों व आम जनता के लिए करों को आसान बनाना है। साथ ही, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधारों से उपभोक्ताओं को लाभ होगा, व्यापार करने में आसानी बढ़ेगी और छोटे व्यापारियों, उद्यमों और उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे, जिससे विकसित भारत के दृष्टिकोण को बल मिलेगा।
दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने GST सुधार को मोदी सरकार की तरफ से दिवाली गिफ्ट बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का जो विजन प्रस्तुत किया था, आज वह साकार हो गया है।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने GST रिफॉर्म्स को लेकर कहा कि किसानों से लेकर उद्यम तक, घर बार से लेकर व्यापार तक, नई पीढ़ी का यह जीएसटी सबके लिए खुशियां लेकर आएगा। इस निर्णय से कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स सहित अन्य क्षेत्रों को राहत मिलेगी। उत्तराखंड जैसे पर्यटन प्रधान राज्य में यह सुधार विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा।
गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने GST रिफॉर्म्स को भारत की आर्थिक यात्रा में ऐतिहासिक कदम करार दिया है। पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर GST दरों में भारी कटौती के लिए हार्दिक आभार। उन्होंने कहा कि इससे करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवारों, किसानों, छोटे व्यापारियों को फायदा मिलेगा।
आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम दैनिक जरूरतों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि क्षेत्र में संशोधित स्लैब वाले जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हैं। यह गरीब-हितैषी, विकासोन्मुखी निर्णय किसानों से लेकर व्यवसायों तक समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करेगा।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद पी चिदंबरम ने जीएसटी रिफॉर्म्स का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सुधार में आठ साल की देरी हुई है। चिदंबरम ने कहा कि विपक्ष साल 2016 से ही GST स्लैब को लेकर सरकार को चेतावनी दे रहा था, लेकिन सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया था।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर GST से छूट दिए जाने पर नैतिक जीत बताया है। ममता बनर्जी ने कहा कि यह आम लोगों की जीत है। एक ऐसी गूंगी सरकार से मिली जीत जो केवल दबाव में ही सुनती है। उन्होंने कहा कि बीमा पॉलिसी पर टैक्स लगाने का विरोध TMC शुरू से ही करती आई है।