DA Hike: खुशखबरी! सरकारी कर्मचारियों का बढ़ने वाला है DA, जानें जुलाई में कितनी मिल सकती है सैलरी?

DA Hike Latest Update: डीए में 4% की वृद्धि का अर्थ है कि यदि कर्मचारियों का वेतन (Salary Hike) 50,000 रुपये है तो वे 2,000 रुपये की वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं।

DA Hike Latest News: केंद्र सरकार (Central Government) और राज्य सरकारों (State Government) के संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों (Government Employee) के लिए जुलाई का महीना अहम है। जुलाई में इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी। सरकार ने जनवरी में इन प्रोत्साहनों में वृद्धि की थी और जुलाई में फिर से इसमें वृद्धि की जा सकती है। केंद्र सरकार ने जनवरी में महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 50 प्रतिशत कर दिया था। ऐसी अफवाहें हैं कि जुलाई में भी भत्ते में इसी प्रतिशत (4) की वृद्धि की जा सकती है।

अब, कई सरकारी कर्मचारी यह जानना चाहेंगे कि भत्ते में इस वृद्धि से उन्हें कितना लाभ हो सकता है। उदाहरण के लिए- यदि मूल वेतन 50,000 रुपये है, तो महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत यानी 2,000 रुपये की वृद्धि होगी। इसका मतलब है कि कर्मचारी अपने जुलाई के वेतन में महंगाई भत्ते के रूप में 2,000 रुपये की वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र में वेतन वृद्धि आम तौर पर 3 से 4 प्रतिशत के आसपास होती है। यदि इस आंकड़े को आधार माना जाए, तो 3 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। इसे इस उदाहरण से सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए- अगर किसी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है तो उसमें 3 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 1,500 रुपये की बढ़ोतरी होगी। यानी सरकारी कर्मचारियों को भी जुलाई की सैलरी में 1,500 रुपये की बढ़ोतरी का फायदा मिल सकता है।

सरकार डीए बढ़ोतरी की गणना कैसे करती है?

डीए और डीआर बढ़ोतरी अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर तय की जाती है। हालांकि केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को भत्ते में संशोधन करती है, लेकिन आम तौर पर यह निर्णय मार्च और सितंबर/अक्टूबर में घोषित किया जाता है। 2006 में, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर (महंगाई राहत) की गणना करने के लिए सूत्र को संशोधित किया।

मकान किराया भत्ता

महंगाई भत्ते और वेतन वृद्धि के अलावा, कर्मचारियों के लिए HRA (मकान किराया भत्ता) का प्रावधान है। यह कर्मचारी के वेतन का एक हिस्सा है जो नियोक्ता द्वारा किराए के आवास पर होने वाले खर्चों के लिए दिया जाता है। कोई व्यक्ति HRA छूट का दावा तभी कर सकता है जब वह किराए के घर में रह रहा हो।