GST Council Meeting: स्वास्थ्य बीमा पर बहुत जल्द ही राहत मिलने जा रह रही है। सभी राज्य सरकारों ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में प्रीमियम की राशि को कम करने के लिए जीएसटी कम करने पर सहमति दे दी है। सीतारमण ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा पर दर के आकलन के लिए जीएसटी परिषद ने मंत्रियों का समूह बनाया है। समूह अक्टूबर के अंत तक रिपोर्ट पेश करेगा।
GST Council Meeting: जीएसटी परिषद में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी की दर मौजूदा 18 फीसदी से कम करने पर व्यापक रूप से सहमति बन गई है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला परिषद की अगली बैठक में किया जाएगा। कर दर को युक्तिसंगत बनाने के लिए केंद्र और राज्यों के कराधान अधिकारियों की समिति ने सोमवार को जीएसटी परिषद की बैठक में रिपोर्ट पेश की। इसमें जीवन, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा प्रीमियम पर जीएसटी कटौती के आंकड़े दिए गए। अगली बैठक में जीएसटी की दर घटाने के तौर-तरीकों पर फैसला किया जाएगा।
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक के बाद सूत्रों ने बताया कि अधिकांश राज्य बीमा प्रीमियम की दरों में कटौती के पक्ष में हैं। मासिक जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी से करदाताओं के अनुकूल उपाय की गुंजाइश है। अगर जीएसटी दरें कम की जाती हैं तो करोड़ों पॉलिसीधारकों को फायदा होगा, क्योंकि प्रीमियम राशि घट जाएगी।
जीएसटी से पहले बीमा प्रीमियम पर सेवा कर लगता था। वर्ष 2017 में जीएसटी लागू होने पर सेवा कर को जीएसटी प्रणाली में शामिल कर लिया गया। वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्र और राज्यों ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी के जरिए 8,262.94 करोड़ रुपए एकत्र किए, जबकि स्वास्थ्य पुनर्बीमा प्रीमियम पर जीएसटी के रूप में 1,484.36 करोड़ रुपए वसूले गए। बीमा प्रीमियम का मुद्दा संसद में भी उठा था। विपक्षी सदस्यों ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने की मांग की थी।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी सीतारमण को पत्र लिखकर जीएसटी घटाने की मांग की थी। पश्चिम बंगाल की वित्तमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पिछले महीने दरों को तर्कसंगत बनाने पर गठित मंत्री समूह (जीओएम) की बैठक में बीमा प्रीमियम का मुद्दा उठाया था। उसके बाद मामले को डेटा विश्लेषण के लिए फिटमेंट कमेटी को भेज दिया गया था।
सीतारमण ने बताया कि परिषद ने कई फैसले किए। अब धार्मिक स्थलों पर हेलिकॉप्टर सेवाओं के परिचालन पर कर घटाकर पांच फीसदी करने का फैसला किया गया। इससे वैष्णोंदेवी, अमरनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ सहित कई अन्य धार्मिक यात्राओं पर जाने वाले श्रद्धालुओं को लाभ होगा।
ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो पर स्टेटस रिपोर्ट भी बैठक में पेश की गई। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग से राजस्व में छह महीने में 412 फीसदी की वृद्धि हुई। यह 6,909 करोड़ रुपए हो गया है। कैसीनो से राजस्व में 30 फीसदी की वृद्धि हुई।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद नमकीन, स्नैक्स और अन्य कई खाद्य पदार्थो की जीएसटी दर 6 फीसदी कम करने की घोषणा की है। इससे काफी लाभ होने जा रहा है। अब तक 18 फीसदी सरकार वसूल रही थी। इसे घटाकर अब 12 फीसदी कर दिया गया है। यह बदलाव आगे की तारीखों से लागू किया जाएगा।