इंदिरा गांधी, विपक्षी दलों के चुनावी प्रक्रिया पर सवाल से भी नाराज रहती थीं। वैसे आजकल राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष जब हारता है, तो EVM आदि पर सवाल उठाता ही रहता जाते हैं। ‘इंदिरा गांधी–माय ट्रुथ’ में लिखा है - हमने हमेशा मतदाताओं के फैसले को स्वीकार किया है, लेकिन कुछ विपक्षी दल दोहरे मापदंड अपनाते हैं। हारने पर वे चुनावों में धांधली जैसे आरोप लगाने लगते हैं। सरकार का विरोध किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय हित का नहीं। विपक्षी मोर्चे ने इस अंतर को समझने में पूरी तरह नाकामी दिखाई। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का अर्थ लोकतंत्र को ही कमजोर करने की खुली छूट नहीं है। लोकतंत्र में भी कुछ सीमाएं होती हैं, जिन्हें पार नहीं किया जा सकता। जब वे जीतते हैं, तो व्यवस्था के समर्थक बन जाते हैं। जब हारते हैं, तो उसी व्यवस्था की निंदा करने और उस पर हमला करने लगते हैं। राजनीतिक गतिविधियां संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप संचालित की जानी चाहिए। बार-बार तथाकथित अंतिम हथियार यानी सत्याग्रह का सहारा लेना लोकतंत्र नहीं है। इसी तरह, धमकाकर और दबाव डालकर विधिवत निर्वाचित विधायकों से इस्तीफा दिलवाना भी लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बहस की आजादी शामिल है। लेकिन क्या लोकतंत्र के नाम पर बिना किसी तथ्यात्मक आधार के किसी के चरित्र हनन का सुनियोजित और तीखा अभियान चलाना उचित है?
