राष्ट्रीय

मेडिकल इमरजेंसी कैसे बिगाड़ रही है मध्यमवर्गीय परिवारों का बजट? इलाज का खर्च बढ़ने से गरीबी का खतरा

भारत में इलाज का बढ़ता खर्च मध्यमवर्गीय परिवारों के बजट पर भारी पड़ रहा है। एनएसएसओ के सर्वे के अनुसार, मेडिकल खर्च के कारण आर्थिक संकट झेलने वाले परिवारों की हिस्सेदारी 15.6% से बढ़कर 22.1% हो गई है।
2 min read
• •
Updated: 23 Nov 2026, 3:00 AM IST
NSSO Survey
AI Image-(ChatGpt)

Healthcare Expenses in India: सामान्य परिवार में एक मेडिकल इमरजेंसी, बरसों की बचत साफ और गरीबी का खतरा। नेशनल सेंपल सर्वे संगठन (एनएसएसओ) ने सर्वे के जरिये देश के सामान्य मध्यवर्गीय परिवारों पर मेडिकल खर्च की मार की यह तस्वीर पेश की है। एनएसएसओ के सात साल के अंतर पर हुए दो सर्वे बताते हैं कि 2017-18 में 15.6% परिवार इलाज पर इतना खर्च कर रहे थे कि घर का बजट बिगड़ गया जबकि 2025 में ऐसे परिवारों की संख्या 22.1% तक पहुंच गई। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का मध्यम वर्ग गरीबी से महज एक मेडिकल बिल दूर है। एनएसएसओ ने दोनों राउंड में कुल 2,53,555 परिवारों का सर्वे किया। एनएसएसओ के मानक के अनुसार किसी सामान्य परिवार का मासिक इलाज खर्च उसके कुल खर्च 10% से अधिक हो तो माना जाता है कि वह परिवार गरीबी की तरफ बढ़ रहा है। अपनी जेब से 10% से ज्यादा मेडिकल खर्च को कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर (सीएचई) कहा जाता है।

स्वरोजगार वालों पर सबसे ज्यादा खतरा

एनएसएसओ के आंकड़ों के अनुसार स्वरोजगार करने वाले 23.8% परिवार सीएचई से गुजर चुके हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के मुताबिक 2025 में देश की 56% वर्कफोर्स स्वरोजगार में थी। इनकी कमाई अपने काम-धंधे, दुकान या छोटे कारोबार से आती है। ज्यादातर के पास लिखित अनुबंध, बीमारी में सवैतनिक छुट्टी और स्वास्थ्य बीमा नहीं होता। बीमार पड़ते ही कमाई रुकती है और इलाज का खर्च शुरू हो जाता है। यानी दोहरी मार।

Middle Class Medical Expenses: 25% तक पहुंच रहा बोझ


वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ता बेसिल थॉमस और सुमीता मोक्किल के मुताबिक ऐसे परिवारों का इलाज खर्च कई बार 10% से बढ़कर 25% तक पहुंच जाता है। उनका कहना है कि सस्ता और गुणवत्तापूर्ण इलाज और दवाओं की उपलब्धता सरकार को अपने हाथ में लेनी चाहिए, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए। किफायती स्वास्थ्य सेवाओं और दवाओं की मांग पर काम कर रहे संगठन के प्रतिनिधि अतुल चंद्रा का दावा है कि इलाज महंगा होने से बीमारी के कारण गरीबी में जाने का जोखिम बढ़ा है। आर्थिक जोखिम के कारण बड़ी संख्या में लोग जांच कराने से ही बच रहे हैं।

Published on: