
Cauvery Water Dispute: कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदाटू बांध को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद एक बार फिर गहरा गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के इस बयान पर कि मेकेदाटू में बांध का निर्माण कोई नहीं रोक सकता, तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (TNCC) के अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल अवैध है, बल्कि इससे तमिलनाडु के किसानों की आजीविका पर भी गंभीर असर पड़ेगा।
वहीं तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष के बयान के बाद सीएम डीके शिवकुमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी की आलोचना की परवाह नहीं है। यह उनका राज्य है और बांध का निर्माण करना कर्नाटक का अधिकार है।
डीके शिवकुमार ने कहा कि कोई भी मेरी आलोचना करे, मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं है। यह मेरा राज्य है और यह हमारा अधिकार है। वे चाहें तो एक प्रतिनिधिमंडल लेकर आएं। मैं उन्हें दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि इस बांध से किस तरह फायदा होगा।
उन्होंने आगे कहा कि यह सब राजनीति का हिस्सा है। अगर कांग्रेस आलोचना नहीं करेगी तो डीएमके करेगी और अगर डीएमके नहीं करेगी तो एआईएडीएमके विरोध करेगी। आखिरकार सभी लोग आलोचना कर सकते हैं, लेकिन देश के कानून को सभी को स्वीकार करना होगा।
इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया। डीके शिवकुमार ने कहा कि अदालत ने तमिलनाडु के लिए 177 टीएमसी पानी का अधिकार स्पष्ट किया है। इस अधिकार की रक्षा करना कर्नाटक की जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि तमिलनाडु को उसके हिस्से का पानी देना हमारा कर्तव्य है, लेकिन बांध का निर्माण करना भी हमारा अधिकार है। हम बांध बनाकर उन्हें पानी देना चाहते हैं।
दरअसल, मेकेदाटू बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच लंबे समय से विवाद जारी है। डीके शिवकुमार के इस बयान से दोनों राज्यों के बीच राजनीतिक बयानबाजी एक बार फिर चर्चा में आ गई है।
यह विवाद उस समय फिर तेज हो गया जब सीएम डीके शिवकुमार ने मेकेदाटू संतुलन जलाशय परियोजना के लिए केंद्र सरकार से सहयोग और आवश्यक मंजूरियां दिलाने की मांग की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मैसूरु में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शिवकुमार ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मेकेदाटू परियोजना कर्नाटक में बनाई जानी है और इसे कोई नहीं रोक सकता।
वहीं शिवकुमार के इस बयान की तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष टैगोर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मैसूरु में दिया गया यह बयान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री का यह रुख संघीय व्यवस्था की भावना के विपरीत है और इससे तमिलनाडु के किसानों के हितों को नुकसान पहुंचेगा। टैगोर ने कहा कि शिवकुमार लगातार अड़ियल रवैया अपना रहे हैं, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।