‘भारत समिट’ को बीजेपी ने बताया ‘भारत विरोधी समिट’, शशि थरूर के बयान पर तेलंगाना BJP अध्यक्ष का पलटवार

Bharat Summit: भारत समिट को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की टिप्पणी को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस पर अब बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन. रामचंदर राव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भारत समिट को 'भारत विरोधी समिट' बताया है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में ऐसे लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, जिन्होंने पहले लेख लिखकर और अपने बयानों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और देश के खिलाफ बातें कही थीं।

रामचंदर राव ने कहा कि इन लोगों को दोबारा बुलाने का मकसद देश में अराजकता पैदा करना है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के वीजा रद्द किए गए हैं, वह सरकार का अधिकार है। किसी भी देश की सरकार को यह तय करने का अधिकार है कि किसे वीजा देना है और किसे नहीं।

अमेरिका का उदाहरण देकर कांग्रेस पर साधा निशाना

तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष ने अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर अमेरिकी सरकार के खिलाफ कुछ पोस्ट करता है, तो उसे भी अमेरिका का वीजा देने से इनकार किया जा सकता है। ऐसे में वीजा रद्द करने के फैसले पर सवाल उठाना उचित नहीं है।

पीएम मोदी के वीजा का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को घेरा

रामचंदर राव ने कांग्रेस नेताओं पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को वीजा रद्द किए जाने के मुद्दे पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उनके मुताबिक, कांग्रेस के 63 सांसदों ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका का वीजा नहीं देने की मांग की थी।

उन्होंने कहा कि आज वही कांग्रेस नेता वीजा रद्द किए जाने पर सवाल उठा रहे हैं। यह कांग्रेस नेताओं का दोहरापन है।

शशि थरूर ने क्या कहा था? 

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को भारत समिट को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि ‘भारत समिट’ में बोलने के लिए आमंत्रित किए गए विदेशी वक्ताओं को भारत में प्रवेश करने से रोक दिया गया। 

कांग्रेस सांसद ने कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विदेश मंत्रालय (External Affairs Ministry) ने कुल 315 वक्ताओं को मंजूरी दी थी। लेकिन इनमें से 115 लोगों को भारत में आने से रोक दिया गया या उनके वीजा रद्द कर दिए गए।

उन्होंने कहा कि ऐसा बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के निर्देश पर की गई। लेकिन सरकार ने ऐसा किस कानून के तहत किया, यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। यह भी समझना मुश्किल है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को भारत आने से क्यों रोका गया।