Modi Cabinet Decision: नए साल पर Modi सरकार ने किसानों को दिया गिफ्ट, DAP पर बढ़ाई सब्सिडी

Modi Cabinet Decision: बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी। जिसमें कुल 59515.71 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

Modi Cabinet Decision: नए साल के पहले दिन मोदी सरकार (Modi Government) ने किसानों को बड़ा गिफ्ट दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल (Cabinet Meeting) की एक बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी। जिसमें कुल 59515.71 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इसके साथ ही सरकार ने डीएपी खाद की कीमतों में भी कमी की है।

50KG का DAP बैग 1350 रुपये में मिलेगा

मोदी सरकार ने बैठक में फसल बीमा योजना (Fasal Bima Yojana) का दायरा बढ़ाने का फैसला (Modi Cabinet Decision) लिया है। अब इसमें 4 करोड़ और किसानों को शामिल किया जाएगा। वहीं इससे अधिक किसानों को फसल नुकसान के समय आर्थिक सहायता मिल सकेगी। केंद्र सरकार ने DAP खाद पर 3850 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है। इससे 50 किलो का डीएपी बैग किसानों को 1350 रुपये में मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी की बिक्री में बढ़ोतरी के बावजूद सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए यह फैसला लिया है। 

नियमों को किया जाएगा संशोधित

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में फसल बीमा योजना को किसानों के लिए और आकर्षक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। किसानों के लिए फसल बीमा योजना को और आसान बनाने के लिए उसके नियम कानून को संशोधित किया जाएगा। इसमें सस्ते दर पर और आसान नियम के तहत फसलों का बीमा हो पाए इसकी व्यवस्था की जाएगी।

पहली बैठक किसानों को समर्पित

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साल 2025 की पहली बैठक पीएम मोदी द्वारा किसानों को समर्पित की गई है। इस बैठक में किसानों से संबंधित चर्चा की गई थी, जिसमें कई पहलुओं को शामिल किया गया और कई निर्णय भी लिए गए। इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला फसल बीमा योजना के दायरे को बढ़ाना था। 

नवाचार और प्रौद्योगिकी के लिए फंड के निर्माण को मिली मंजूरी

मोदी कैबिनेट ने नवाचार और प्रौद्योगिकी के लिए फंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इसके तहत सरकार ने 824.77 करोड़ रुपए के बजट का भी आवंटन किया है। कैबिनेट की बैठक में वेदर इंफार्मेशन से जुड़े प्रोजेक्ट को भी मंजूदी दी है। इसके तहत मौसम सूचना और नेटवर्क डेटा सिस्टम में ब्लॉक स्तर पर ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम और पंचायत स्तर पर ऑटोमेटिक रेन गेज स्थापित किए जाएंगे।