New CEC Meeting: राजीव कुमार के जाने के बाद ज्ञानेश कुमार सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त बन जाएंगे। ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी, 2029 तक रहेगा।
New CEC: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) सोमवार को भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त ( Chief Election Commissioner) की नियुक्ति के लिए एक बैठक में भाग लेने के बाद साउथ ब्लॉक से चले गए। वर्तमान CEC राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। राजीव कुमार के उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए चयन समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) राहुल गांधी शामिल हैं। चयन समिति ने आज बैठक की।
राजीव कुमार के जाने के बाद ज्ञानेश कुमार सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त (EC) बन जाएंगे, क्योंकि उनका कार्यकाल 26 जनवरी, 2029 तक है। चयन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल
के नेतृत्व में एक खोज समिति का गठन किया है। इस समिति का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता के साथ-साथ प्रधानमंत्री की ओर से नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य भी शामिल होते हैं।
CEC का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से छह वर्ष तक हो सकता है। हालांकि, CEC पैंसठ वर्ष की आयु तक पहुंचने पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे भले ही उनका कार्यकाल अभी समाप्त न हुआ हो। इस महीने की शुरुआत में लोकसभा में विपक्ष के नेता ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए CEC और अन्य EC की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को हटाने पर सवाल उठाया और इसे सोची-समझी रणनीति करार दिया।
राहुल गांधी ने संसद में पूछा, "नियम बदल दिए गए हैं। चुनाव आयुक्त का चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश करते थे। मुख्य न्यायाधीश को उस समिति से हटा दिया गया। मेरा प्रधानमंत्री से एक सवाल है, मुख्य न्यायाधीश को समिति से क्यों हटाया गया?" कांग्रेस नेता आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 से CJI को बाहर रखे जाने का जिक्र कर रहे थे।
कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन और अभिषेक सिंघवी ने प्रेस कांफ्रेस करते हुए कहा, "आज मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के चुनाव से जुड़ी बैठक हुई। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 19 फरवरी को इस मामले की सुनवाई होगी और समिति का गठन कैसा हो, इस पर फैसला दिया जाएगा। ऐसे में आज की बैठक को टाल देना चाहिए था।" अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आज शाम हुई समिति की बैठक को एक दो सप्ताह के लिए स्थगित कर कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग करनी चाहिए।