दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस की कड़ी कार्रवाई, 175 लोगों को लिया हिरासत में

Bangladeshi citizen issue: पुलिस ने एक अभियान के दौरान आउटर दिल्ली में रह रहे 175 संदिग्ध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है।

Bangladeshi citizens in Delhi: दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से आदेश जारी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ सर्च कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने एक अभियान के दौरान आउटर दिल्ली में रह रहे 175 संदिग्ध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों के पास भारतीय दस्तावेज नहीं हैं, उनकी पहचान की जा रही है और उन्हें हिरासत में लेकर कानूनी प्रक्रिया के तहत बांग्लादेश वापस भेजने की तैयारी की जा रही है।

घर-घर जाकर की जांच

पुलिस ने अभियान के दौरान घर-घर जाकर जांच की। जांच के दौरान 175 लोग संदिग्ध पाए गए। इसके बाद उनसे गहन पूछताछ की गई। इनके डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई तो संदिग्ध पाए गए। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

पुलिस ने की अपील

बता दें कि इससे पहले पुलिस ने शाहदरा और साउथ ईस्ट जिले में सर्च अभियान चलाया था, जिसमें कुछ संदिग्ध बांग्लादेशी लोगों की पहचान की गई थी। दिल्ली के लोगों से पुलिस ने अपील की है कि अगर उन्हें अपने इलाके में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी हो तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। 

बहस और विवाद का मुद्दा रहा है बांग्लादेशी

दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी लोगों का मामला दशकों से बहस और विवाद का केंद्र रहा है। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने है। इससे पहले यह मुद्दा एक बार फिर से गरमा गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एलजी से निर्देश मिलने के बाद पुलिस ने बांग्लादेशी लोगों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया है। 

MCD ने स्कूलों को दिया नोटिस

शुक्रवार को एमसीडी उपायुक्त ने स्कूलों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि स्कूलों में अवैध बांग्लादेशी छात्रों की पहचान करें। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए। इसके अलावा MCD ने जन स्वास्थ्य विभाग को भी आदेश देते हुए कहा कि उन नवजात बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं होने चाहिए, जिनके माता पिता अवैध बांग्लादेशी हैं। हर शुक्रवार को इस बाबत कार्रवाई रिपोर्ट पेश की जाए।