Tamil Nadu Budget 2025: तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश और केंद्र के बीच भाषा को लेकर विवाद चल रहा है। शुक्रवार को तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेनारासु ने एमके स्टालिन सरकार का 2025-26 का बजट पेश किया। बजट में सरकार ने विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की घोषणा की।
केंद्र सरकार पर लगाया आरोप
इस दौरान केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाए है। केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि तमिलनाडु को समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिलने वाले 2150 करोड़ रुपये केंद्र ने रोक लिए है। इससे राज्य को नुकसान हो रहा है।
तमिलनाडु बजट 2025-26 की मुख्य बातें-
1- आवास योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपये
बजट में महत्वाकांक्षी कलैगनार कनवु इल्लम आवास योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके तहत राज्य भर में वंचित लोगों को एक लाख नए घर उपलब्ध कराए जाएंगे।
2- तमिल भाषा और साहित्य को बढ़ावा देना
बजट के दौरान घोषणा की गई कि राज्य पाठ्यपुस्तक निगम के माध्यम से 500 चयनित तमिल पुस्तकों का अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि हर साल विश्व तमिल ओलंपियाड आयोजित किया जाएगा। मदुरै में 'अगारम' - एक भाषा संग्रहालय - स्थापित किया जाएगा।
3- चेन्नई के निकट नई सिटी की जाएगी विकसित
बजट में घोषणा की गई कि चेन्नई के पास 2000 एकड़ से ज़्यादा की नई वैश्विक सिटी विकसित की जाएगी।
4- मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का विस्तार किया जाएगा
बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का विस्तार करेगी, ताकि अधिक छात्रों को पौष्टिक सुबह का भोजन मिल सके।
5- गिग वर्कर्स के लिए ई-स्कूटर
बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा प्रदेश में गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड पहले ही बनाया जा चुका है। डीएमके सरकार जल्द ही गिग वर्कर्स को उनके काम के लिए ई-स्कूटर खरीदने के लिए 20,000 रुपये देने का कार्यक्रम शुरू करेगी।
6- दो-भाषा नीति पर कोई समझौता नहीं
वित्त मंत्री ने कहा केंद्र ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तीन-भाषा नीति का हवाला देते हुए समग्र शिक्षा अभियान के लिए धन रोक दिया है। उन्होंने कहा कि हालांकि, छात्र कल्याण और शिक्षक लाभ को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने इस योजना के लिए धन आवंटित किया है। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री दो-भाषा नीति पर दृढ़ता से कायम हैं और समझौता करने से इनकार कर रहे हैं।
7- मंदिर की सम्पत्तियों पर पुनः अधिकार
बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा मंदिर की संपत्तियों की सुरक्षा और उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 7,327 एकड़ भूमि, 36.38 लाख वर्ग फीट भूखंड और 5.98 लाख वर्ग फीट इमारतें पुनः प्राप्त हुई हैं।
8- चेन्नई मेट्रो रेल विस्तार और रैपिड ट्रांजिट सिस्टम
वित्त मंत्री ने कहा चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।
9- पुरातात्विक उत्खनन का विस्तार
बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा प्रदेश में आठ स्थलों पर खुदाई की जाएगी, जिनमें कीलाडी, तेलुंगनूर, वेल्लालूर, अधिचानूर, मणिकोल्लई, करिवलमवंतनल्लूर, पट्टानमरुधुर और नागपट्टिनम शामिल हैं।
10- 2500 करोड़ का शिक्षा ऋण
प्रदेश सरकार ने संघ लोक सेवा परीक्षा में तमिलनाडु से सफल उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। हर साल प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने वाले 1 हजार चयनित छात्रों को 10 महीने के लिए 7500 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को प्रोत्साहन के तौर पर 25 हजार रुपये दिए जाएंगे ।