सिर्फ 30 वोट पाने वाले उम्मीदवार ने बढ़ाई स्टालिन की मुश्किलें, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करने से किया इनकार

Udhayanidhi Stalin Election Petition: तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर चुनावी जीत और उसकी वैधता को लेकर हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव में हजारों वोटों से जीत दर्ज करने वाले डीएमके नेता उधयनिधि स्टालिन को मद्रास हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिलचस्प बात यह है कि उनकी जीत को चुनौती देने वाला उम्मीदवार महज 30 वोट हासिल कर सका था। अब अदालत के ताजा फैसले ने इस चुनावी विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है।

Tamil Nadu Election 2026: याचिका खारिज कराने की कोशिश नाकाम, अब देना होगा जवाब

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री और डीएमके नेता उधयनिधि स्टालिन की उन प्रारंभिक अर्जियों को खारिज कर दिया, जिनमें स्वतंत्र उम्मीदवार पी. मिलानी की चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर ही निरस्त करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन ने स्टालिन को निर्देश दिया कि वे चार सप्ताह के भीतर याचिका पर अपना लिखित जवाब दाखिल करें।

नामांकन दस्तावेजों को लेकर उठाए सवाल

मिलानी ने अपनी याचिका में स्टालिन के नामांकन पत्र और चुनावी हलफनामे से संबंधित कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों की जांच जरूरी है। इसी सिलसिले में उन्होंने पहले निर्वाचन आयोग से संबंधित रिकॉर्ड मांगे थे, लेकिन वहां से दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

उन्होंने स्टालिन के स्वीकार किए गए फॉर्म 2बी नामांकन पत्र, उसके साथ जमा हलफनामे और दस्तावेजों की चेकलिस्ट की प्रमाणित प्रतियां मांगी थीं। इसके अलावा, जांच के दौरान खारिज किए गए नामांकन पत्रों, उन पर दर्ज आपत्तियों और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा आपत्तियों के बावजूद नामांकन स्वीकार करने के फैसलों की जानकारी भी मांगी गई थी।

अदालत के आदेश के बाद आगे बढ़ा मामला

8 जून को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने संबंधित चुनावी रिकॉर्ड मिलानी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने चुनाव याचिका दाखिल की।

दूसरी ओर, स्टालिन ने याचिका को चुनौती देते हुए दलील दी थी कि इसे चुनाव याचिका दाखिल करने के लिए निर्धारित 45 दिनों की कानूनी समयसीमा के बाद प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने याचिका के कुछ हिस्सों को हटाने की मांग भी की थी। इन प्रारंभिक अर्जियों पर दोनों पक्षों की मौखिक दलीलें 22 अक्टूबर को पूरी हो गई थीं।

हाईकोर्ट ने फिलहाल याचिका को सुनवाई से बाहर करने से इनकार किया है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि उसके आदेश में की गई टिप्पणियां केवल प्रारंभिक अर्जियों के निपटारे तक सीमित रहेंगी। इसका अर्थ है कि अभी चुनाव याचिका में लगाए गए आरोपों की सत्यता पर अंतिम फैसला नहीं आया है।

आगे क्या होगा?

अब स्टालिन के लिखित जवाब के बाद मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। अदालत के सामने यह स्पष्ट होना बाकी है कि नामांकन और चुनावी हलफनामे को लेकर लगाए गए आरोपों में कितना दम है। फिलहाल इतना तय है कि 30 वोट पाने वाले उम्मीदवार की चुनौती ने तमिलनाडु की इस हाई-प्रोफाइल चुनावी जीत को कानूनी जांच के दायरे में बनाए रखा है।