वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने पर नहीं होगा फर्जी मतदान

एक अहम नियम मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोडऩे का बनाया गया है। इससे फर्जी मतदान की गुजाइंश कम हो जाएगी।

नीमच. संसद में हाल ही में चुनाव सुधार कानून पास किया गया। यह कानून चुनाव सुधारों की वकालत करता है। इसी में एक अहम नियम मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोडऩे का बनाया गया है। इससे फर्जी मतदान की गुजाइंश कम हो जाएगी। यह कदम पूरी तरह स्वैच्छिक होगा और कोई वोटर मर्जी से मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक कर सकता है। सरकार ने इस अभियान को तेज कर दिया है।

दोनों जरूरी दस्तावेज को जोड़कर फर्जी वोटर आइडी कार्ड को हटाया जा सके और चुनाव सुधार को अंजाम दिया जा सके। पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ग्राम पंचायतों के क्षेत्र निर्धारण अर्थात विस्थापन और पुनर्गठन की कार्रवाई 2019 में की गई थी, परंतु इसे बाद में निरस्त कर दिया गया था। अब फिर से पंचायतों में विस्थापन व पुनर्गठन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

2014 में अस्तित्व में रही पंचायतों के आधार पर होगा परिसीमन

आपको बता दें पंचायती चुनाव के तहत सरकार ने लोगों को बताया है कि किन-किन माध्यमों से मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ा सकता है। इसमें तीन तरीके हैं और तीनों बहुत ही आसान हैं। वोटर आइडी आधार कार्ड लिंक का तरीका आसान नहीं रखा जाएगा तो लोग स्वैच्छिक तौर पर लिंक करने से बचेंगे। इसे देखते हुए सरकार ने नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, निर्धारित व्यवस्था के अनुसार 2014 में अस्तित्व में रही पंचायतों व 2011 की जनसंख्या को आधार मानकर विस्थापन व पुनर्गठन की कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए अधिकारी व कर्मचारी को दायित्व सौंपे गए हैं। 2014 में अस्तित्व में रही पंचायतें और 2011 की जनसंख्या के आधार पर पंचायतों का नया परिसीमन होगा। करीब दो वर्षों से त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव टाले जाते रहे हैं। ऐसे में सरपंचों का कार्यकाल पांच की जगह सात वर्ष तक रहा है, इसीलिए अब परिसीमन की प्रक्रिया भी जल्द ही पूरी की जाएगी।

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पंचायतों का ग्राफ

-वर्तमान में 236 पंचायते हैं।
जिला पंचायत के 10 वार्ड हैं।
जनपद पंचायत नीचम, जावद व मनासा से क्रमश- 15, 15, 15 वार्ड शामिल हैं।

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स्वेच्छा से करवाएं लिंक
निर्धारित व्यवस्था के अनुसार 2014 में अस्तित्व में रही पंचायतों व वर्ष 2011 की जनसंख्या को आधार मानकर विस्थापन व पुनर्गठन की कार्रवाई की जा रही हैं। जो कि जल्द ही पूर्ण कर ली जाएगी। मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक के लिए अभी कोई निर्देश नहीं मिले है। लोग स्वेच्छा से इसे करवा सकते हैं।
-गुरुप्रसाद, जिपं सीईओ नीमच