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Anna University rape case: सीएम ने विस को दिलाया विश्वास, आरोपी पर होगी निष्पक्ष कार्रवाई

अन्ना विश्वविद्यालय की छात्रा के यौन उत्पीड़न के मामले में सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों के आरोपों का पुरजोर खंडन करते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को राज्य विधानसभा को आश्वासन दिया कि आरोपी के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी और अगर कोई अन्य व्यक्ति अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसे भी […]

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Jan 08, 2025

अन्ना विश्वविद्यालय की छात्रा के यौन उत्पीड़न के मामले में सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों के आरोपों का पुरजोर खंडन करते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को राज्य विधानसभा को आश्वासन दिया कि आरोपी के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी और अगर कोई अन्य व्यक्ति अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसे भी नहीं बख्शा जाएगा। सीएम ने मामले में 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर किए जाने और आरोपियों को अधिकतम सजा सुनिश्चित करने का यकीन भी दिलाया।वे सदन में विपक्षी दलों की ओर से अन्ना विवि छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में लाए विशेष आकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे।विशेष अदालत के जरिए अधिकतम सजा

सीएम ने कहा कि इस एक घटना के आधार पर विपक्षी दलों द्वारा यह दिखाने का प्रयास कि तमिलनाडु में महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है, सफल नहीं होगा। एसआइटी (मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच दल) की जांच के दौरान, अगर किसी अन्य व्यक्ति की लिप्तता पाई जाती है, तो पुलिस उस व्यक्ति के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई करेगी, चाहे उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि कुछ भी हो। आरोप पत्र 60 दिनों के भीतर दायर किया जाएगा और सरकार इस मामले की सुनवाई एक विशेष/नामित अदालत के माध्यम से करने और इस अपराध के अपराधियों को अधिकतम सजा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएगी।

राजनीतिक लाभ लेना चाहता है विपक्ष

विपक्षी दलों को दिए जवाब में स्टालिन ने कहा, "सरकार को तभी दोषी ठहराया जा सकता है यदि वह इस अपराध में उचित कार्रवाई करने या आरोपी को गिरफ्तार करने में विफल होती। हालांकि, अपराधी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया था।" उन्होंने कहा कि इतनी कड़ी कार्रवाई के बाद भी सरकार पर आरोप लगाना केवल राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए था। पीड़िता की शिकायत के बाद, कोटूरपुरम महिला पुलिस ने 24 दिसंबर को तुरंत मामला दर्ज किया और आरोपी ज्ञानशेखरन को अगली सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पर गुंडा एक्ट भी निरुद्ध है।विवि परिसर में सुरक्षा उपाय

मामले की एफआइआर लीक होने के मुद्दे का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि इसके लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) जिम्मेदार है और संगठन ने इस पर स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने आगे बताया कि निगरानी कैमरों ने आरोपियों को पकड़ने में मदद की, जो कि अन्ना विश्वविद्यालय परिसर में अपर्याप्त निगरानी की चिंताओं का जवाब है। विपक्षी दलों द्वारा अपने आरोपों में "वह कौन है सर?" सवाल उठाने का भी सीएम ने जवाब दिया।

एसआइटी को सबूत दें

विपक्षी दलों द्वारा किसी ‘सर’ की लिप्तता की आशंका का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा, "यदि आपके पास इस बारे में कोई जानकारी है, तो कृपया इसे सबूतों के साथ एसआइटी को उपलब्ध कराएं। ऐसा करने के बजाय, कृपया सस्ते राजनीतिक लाभ के लिए बार-बार ऐसा आरोप न लगाएं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराधों से सख्ती से निपटेगी।

Published on:
08 Jan 2025 04:51 pm
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