चेन्नई के Parandur हवाईअड्डे को केंद्र से मिली सैद्धांतिक मंजूरी

परंदूर में 20 हजार करोड़ की लागत से बनने वाले एयरपोर्ट का हो रहा विरोध

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने परंदूर में चेन्नई के दूसरे हवाई अड्डे के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हालांकि, 20,000 करोड़ रुपए की इस ग्रीनफील्ड परियोजना को स्थानीय स्तर पर काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 20 अप्रेल को एकनापुरम गांव में इस एयरपोर्ट के खिलाफ आंदोलन 1,000वें दिन में प्रवेश कर जाएगा। इस निर्णय की घोषणा करते हुए, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने कहा कि इस परियोजना को महानगरीय केंद्रों में हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में तैयार किया है।नायडू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे महानगरों में दूसरे हवाई अड्डों के विकास के माध्यम से यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा रहा है।"

चेन्नई से 70 किलोमीटर दूर

चेन्नई से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर प्रस्तावित परंदूर हवाईअड्डे का उद्देश्य मौजूदा चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्री दबाव को कम करना है। तमिलनाडु सरकार ने कांचीपुरम और श्रीपेरंबदूर तालुकों के 13 गांवों में फैली 2,325 हेक्टेयर (5,746 एकड़) से अधिक भूमि अधिग्रहण के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी थी। एक अधिकारी के अनुसार केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ, तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टिडको) भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहा है।

करीब 1,822 करोड़ का मुआवजा

आवश्यक कुल भूमि में से 3,774 एकड़ पट्टा (निजी) भूमि है और 1,972 एकड़ सरकारी स्वामित्व वाली है। अधिकारियों का कहना है कि मुआवज़ा पैकेज को ऊर्ध्वगामी रखा गया है। पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत भूमि अधिग्रहण की बातचीत की जा रही है। अनुमान है कि मुआवज़े की लागत 1,549 करोड़ से 1,822 करोड़ के बीच होगी।

एयरपोर्ट का विरोध

हालांकि, परियोजना को प्रभावित समुदायों से कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 1,000 से ज़्यादा परिवारों के विस्थापित होने की आशंका है, जिसमें एकनापुरम के 650 परिवार शामिल हैं, जो विरोध आंदोलन का केंद्र बन गया है। जबकि सरकार ने अपनी पुनर्वास योजना के तहत 285 वर्ग फीट के घरों की पेशकश की है, ग्रामीण अपने रुख पर अड़े हुए हैं।