संपादकीय: एक सर्वर की खामोशी से ठहर गई दुनिया

भारत सहित दुनिया में करोड़ों कम्प्यूटर गुरुवार रात करीब 11 बजे ठप हो गए। माइक्रोसॉफ्ट के इंजन में गड़बड़ी के कारण माइक्रोसॉफ्ट की 'टीम', 'आउटलुक' और 'को-पॉयलट' सहित कई सेवाएं प्रभावित हुईं। यह कोई मामूली गड़बड़ी नहीं है। दुनिया के 74 से ज्यादा देश इससे परेशान हुए। माइक्रोसॉफ्ट 365 के करीब 43 करोड़ उपयोगकर्ता हैं। इसके प्रभाव का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि स्कूलों को अभिभावकों से कहना पड़ा कि ई-मेल नहीं, फोन करें। ब्रिटिश संसद को वैकल्पिक संचार-व्यवस्था अपनानी पड़ी। बैंकिंग और हवाई सेवाओं पर भी असर दिखा। भारत में प्रमुख एयरलाइनों ने अपने ग्राहकों से कहा कि वह ई-मेल पर संपर्क नहीं कर पाएगी। दफ्तरों में काम प्रभावित हुआ। भारत के लिए यह चेतावनी और भी गंभीर है। दुनियाभर के ग्राहकों को चौबीसों घंटे सेवा देेने वाली हमारी आइटी और बीपीओ कंपनियां संवाद के लिए इन्हीं साधनों पर निर्भर हैं।

'चैटजीपीटी' और 'क्लॉड' जैसे एआइ सहायकों के माइक्रोसॉफ्ट 365 कनेक्टर भी इस आउटेज में प्रभावित हुए। नतीजतन एक कड़ी टूटी तो पूरा सिस्टम हिल गया। इससे आर्थिक नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल है।ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जनवरी 2023 में नेटवर्क कॉन्फिगरेशन की गड़बड़ी से और नवंबर 2024 में एक्सचेंज ऑनलाइन की दिक्कत से दुनियाभर में 'आउटलुक' और 'टीम' सेवाएं ठप हुई थीं। इसी वर्ष जनवरी में भी दो अलग दिनों पर ऐसा ही हुआ। बार-बार दोहराई जाने वाली चूक को 'तकनीकी खामी' कहकर टाल देना जिम्मेदारी से मुंह मोडऩा है। हैरानी की बात यह भी है कि 15 घंटे से ज्यादा तक इस समस्या पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। तकनीकी गड़बड़ी पर नियंत्रण पाने में इतना लंबा समय कभी नहीं लगा था। शुक्रवार शाम तक सेवाओं की पूर्ण बहाली की पुष्टि नहीं हुई थी। इसकी सबसे ज्यादा कीमत छोटे कारोबारियों और स्टार्टअप्स को चुकानी पड़ती है, जिनके पास न अलग आइटी टीम होती है, न वैकल्पिक व्यवस्था।

यह समस्या समय के साथ गुजर जाएगी पर सवाल यह है कि हम इसके मुकाबले के लिए कितने तैयार होंगे? डिजिटल इंडिया की इमारत तभी टिकाऊ होगी जब उसकी नींव झटके सह सके। कुछ जरूरी उपाय करने होंगे। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां ऐसे आउटेज के वास्तविक कारणों का खुलासा करे ताकि देश उसके लिए तैयार रह सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती धमक में इंसानी इंटेलिजेंस की उपेक्षा न हो। हर संस्था के पास आपात संचार व्यवस्था हो। वैकल्पिक ई-मेल, मैसेजिंग ऐप और फोन का नियमित अभ्यास चलता रहे। जरूरी दस्तावेज और संपर्क ऑफलाइन भी सहेजे जाएं। अहम सेवाओं में एक ही विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भरता घटाई जाए और मल्टी-क्लाउड की रणनीति अपनाते हुए भरोसेमंद स्वदेशी विकल्पों को बढ़ावा दिया जाए। फ्रांस और जर्मनी ने इसकी शुरुआत भी कर दी है।