बदलाव के दौर से गुजर रहा है देश, न्यू इंडिया की नीतियों में लोगों को सशक्त बनाने पर जोर

निर्मला सीतारमण, (केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री)

भारतीय अर्थव्यवस्था में विशेषकर पिछले सात वर्षों में तेजी से बदलाव हो रहे हैं और इन्हें परिवर्तनकारी कहा जा सकता है। भारत को कमजोर समाजवाद से दूर और भारतीय लोकाचार व परम्पराओं के अनुरूप मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना बड़ा कार्य है। समाजवाद, खासकर लाइसेंस-कोटा राज ने भारत के उद्यमियों के लिए विभिन्न प्रकार की बाधाएं पैदा कर दीं। उनकी संपत्ति और उनके संसाधन धीर-धीरे नष्ट होते गए। इससे निराशा का वातावरण पैदा हुआ। यद्यपि हमारी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण 1991 में शुरू हुआ था, लेकिन कई आवश्यक सहायक कार्य पूरे नहीं किए जा सके। इस कारण अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण का सकारात्मक प्रभाव कम हो गया। एक दशक बाद कुछ प्रयास शुरू हुए, लेकिन जल्द ही सरकार बदल गई। दुर्भाग्य से उस अल्प-अवधि के बाद जो हुआ, उसे एक खोया हुआ दशक कहा जा सकता है, जिसने हमें इतनी बुरी तरह से पीछे कर दिया कि हमें पांच कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक की संज्ञा दी गई।

वर्ष 2014 में जब नई सरकार का गठन हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए भारत के निर्माण का संकल्प किया। उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में लगातार तीन कार्यकाल का अनुभव था। जनसांख्यिकीय लाभांश ने एक विशाल बाजार प्रदान किया। युवा, उद्यमी के रूप में सेवा देने के लिए तैयार हो रहे थे। उनके नवाचारों को मान्यता नहीं मिल रही थी, भले ही वे घर से दूर रहकर विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में योगदान दे रहे थे। युवा प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण दक्षता ला सकते हैं। न्यू इंडिया में सभी की मूलभूत जरूरतें, जैसे पानी, स्वच्छता, आवास और स्वास्थ्य आदि पूरी करने का लक्ष्य रखा। न्यू इंडिया की नीतियां में लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान दिया गया है। मुश्किल यह है कि दशकों के प्रयास के बाद भी नीतियां गरीबी, बेरोजगारी और अभाव के दुश्चक्र को तोडऩे में विफल रहीं।

पुराने भारत ने हमारे पारंपरिक कौशल और शिल्पकारों को एक गौरवशाली आवरण में ढक रखा था, जिससे निकलकर वे विकसित होते बाजारों तक नहीं पहुंच सके। उनकी रक्षा करने के नाम पर उन्हें 'आरक्षित सूची' में रखा गया, जिससे उनकी पहुंच और प्रतिस्पर्धा प्रतिबंधित हो गई। साम्राज्यवाद से पहले विश्व बाजारों पर विजय प्राप्त करने वालों को एक गलत निर्णय ने कमजोर और महत्त्वहीन कर दिया। हमारे किसान अप्रत्याशित जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए भी भरपूर फसलें पैदा कर रहे थे, लेकिन किसान कई प्रतिबंधों से बंधे थे, जिनके परिणामस्वरूप उनकी आय बहुत कम हो गई थी। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, लगभग प्रत्येक जिले के लिए एक विशिष्ट स्थानीय उत्पाद था, लेकिन उन्हें एक गौण भूमिका निभाने के लिए छोड़ दिया गया था। कौशल, कारीगर, स्थानीय उत्पाद, डेयरी और कपड़ा सहकारी समिति सभी को कायाकल्प की आवश्यकता थी। पुराने भारत को अपनी विशिष्ट प्रकृति, गुण, रंग और स्वाद को अपनाने के लिए जीवंत होने की जरूरत है, ताकि न्यू इंडिया को अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ रखा जा सके।

पुराने भारत को संरक्षित या उपेक्षित छोड़ दिया गया था। समाजवादी भारत की एक बढ़ा-चढ़ाकर पेश की जाने वाली मान्यता यह थी कि सरकार लगभग सब कुछ कर सकती है और अच्छे परिणाम भी दे सकती है। स्टील, सीमेंट, घडिय़ां, टेलीफोन, टायर, कपड़े, दवाएं, कंडोम, स्कूटर, कार, जहाज और यहां तक कि ब्रेड भी सरकारी इकाइयों में निर्मित किए जाते थे। सरकार बैंकिंग, बीमा, रिफाइनरी, खनन, होटल, आतिथ्य, पर्यटन संचालन, हवाई सेवाएं, टेलीफोन संचार आदि क्षेत्रों में भी सक्रिय रूप से कार्य कर रही थी। निजी क्षेत्र की दक्षता लाने के लिए इस प्रणाली से दूर जाना महत्त्वपूर्ण था। उचित लाभ कमाने को मान्यता देने के साथ उद्योग को नौकरी और धन सृजक के रूप में सम्मान देने के लिए नीतिगत समर्थन की आवश्यकता थी। भारत बदलाव के दौर से गुजर रहा है। भारतीय लोकाचार व परंपरा को ध्यान में रखते हुए बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढऩा जरूरी है। न निरंकुश व्यापारिकता और न ही या हृदयहीन पूंजीवाद। मार्गदर्शक आदर्श वाक्य है: 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।

मोदी 1.0 में बड़े पैमाने पर सुधार, कायाकल्प और पुनरुद्धार के कार्य शुरू हुए। जन-धन योजनाएं, आधार को मजबूत करना और मोबाइल के उपयोग (जेएएम ट्रिनिटी) से गरीबों को आगे बढऩे का लाभ मिला। इसके तुरंत बाद, पात्र लोगों तक पेंशन, राशन, ईंधन, सम्मान निधि आदि तक पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) शुरू किया गया। इन योजनाओं का अतिरिक्त लाभ करदाताओं के लिए बचत के रूप में सामने आया। सभी नकली खातों को समाप्त कर दिया गया और बड़ी मात्रा में धन की चोरी को रोक दिया गया। उज्ज्वला ने कई लक्ष्यों को हासिल करने में मदद की, यहां तक कि इसके जरिए अयोग्य उपयोगकर्ता सब्सिडी से बाहर हो गए। गरीबों को सुरक्षित और स्वस्थ ईंधन से वंचित नहीं किया जा सकता है।

वस्तु एवं सेवा कर ने पूरे देश में विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को एक में सीमित कर दिया। दिवाला एवं दिवालियापन संहिता को दिवाला की समस्या के समयबद्ध समाधान की दिशा में बड़ा कदम माना गया। चार आर (रिकग्निशन, रेजलूशन, रीकैपिटलाइजेशन, रिफॉर्म) सिद्धांत के साथ वित्तीय क्षेत्र में सुधार शुरू किए गए। पहले से चली आ रही फंसे कर्ज (एनपीए) की समस्या के समाधान पर लगातार ध्यान दिया गया। परिणामस्वरूप आज लगभग सभी बैंक बेहतर स्थिति में हैं। समय-समय पर इनका पुनर्पूंजीकरण किया गया। अब, वे बाजार से भी धन जुटा रहे हैं। बजट 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए एक नीति की घोषणा की गई, जिसके तहत उन रणनीतिक क्षेत्रों की पहचान की गई, जिनमें सार्वजनिक उद्यमों के लिए न्यूनतम उपस्थिति की अनुमति होगी। इसी के साथ अब निजी कंपनियों के लिए सभी क्षेत्र खुले हैं। सामान्य बीमा अधिनियम में एक प्रभावी संशोधन किया गया। बीमा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग (ऑटोमेटिक रूट) से 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। जीवन बीमा निगम एक आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आइपीओ) के लिए तैयार है। अकाउंट एग्रीगेटर के लिए सहमति-आधारित रूपरेखा पेश की गई है। बैंक ग्राहक, अब एक पोर्टल के माध्यम से विभिन्न वित्तीय सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जहां कई सेवा प्रदाता उपलब्ध होंगे। ग्राहक अपना डेटा अपने चुने हुए सेवा प्रदाता के साथ साझा कर सकते हैं। वित्तीय समावेश और ऋण तक पहुंच के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है। जमा बीमा ऋण गारंटी अधिनियम में संशोधन, छोटे जमाकर्ताओं के लिए 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करेगा। इसके माध्यम से सभी जमाओं के 98.3 प्रतिशत भाग को उस स्थिति के लिए कवर किया जाता है, जिसके तहत बैंकों पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

हाल ही में डे सोटो प्रभाव पर निरंजन राजाध्यक्ष ने लिखा है कि छोटे अनौपचारिक उद्यमों की कमजोर कार्य-व्यवस्था, औपचारिक ऋण प्रणाली से प्रभावी रूप से दूर हो जाती है। स्पष्ट संपत्ति अधिकारों की कमी के कारण यह मुश्किल हो जाता है कि वे बैंकों को गिरवी के रूप में अपनी जमीन की संपत्ति की पेशकश कर सकें। स्वमित्र योजना में ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि की माप करना और ग्राम भूमि-मकान मालिकों के अधिकारों का रेकॉर्ड प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के माध्यम से ऋण उपलब्धता की कमी के कारण होने वाले गरीबी के दुश्चक्र को तोड़ा जा सकता है। तीन अन्य योजनाएं-स्वनिधि, मुद्रा और स्टैंड अप का उद्देश्य छोटे उद्यमों के लिए गिरवी मुक्त ऋण उपलब्ध कराना है। ये योजनाएं, गरीबों के जीवन को उनकी गरिमा के साथ बेहतर बना रही हैं। यह और अन्य कई चीजें संभव हैं, क्योंकि नेतृत्व, आम लोगों और अपने आदर्श वाक्य- सबका साथ... से जुड़ा हुआ है।