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संपादकीय : श्रमिकों की सुरक्षा में कोताही चिंताजनक

भारत में भी औद्योगिक सुरक्षा के लिए कानून और नियमों की कमी नहीं है। समस्या उनके प्रभावी क्रियान्वयन की है। ठेका श्रमिकों के मामले में यह जिम्मेदारी अक्सर कई एजेंसियों के बीच बंट जाती है। काम किसी ठेकेदार को दिया जाता है, वह आगे किसी दूसरी एजेंसी को सौंप देता है और दुर्घटना होने पर जवाबदेही की परतें खुलने लगती हैं। लेकिन किसी भी श्रमिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस तरह एक-दूसरे पर नहीं डाली जा सकती।
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Updated: 11 Nov 2026, 10:00 PM IST
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भारत दुनिया का विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर तक, दुनिया की बड़ी कंपनियों को भारत में उत्पादन बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। सरकार निवेश के लिए जमीन, बिजली, रियायतें और सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, लेकिन तमिलनाडु के होसुर में आईफोन बनाने वाली इकाई से जुड़ी औद्योगिक दुर्घटना ने इस विकास की एक दूसरी तस्वीर भी सामने रखी है। अपशिष्ट जल संयंत्र की टंकी में काम करने के दौरान तीन ठेका कर्मचारियों की दम घुटने से मौत हो गई। शुरुआती जांच में सुरक्षा इंतजामों की कमी की बात सामने आई है। ऐसे हादसों से यह सवाल उठना लाजिमी है कि उत्पादन बढ़ाने की इस दौड़ में क्या श्रमिकों की सुरक्षा भी उतनी ही प्राथमिकता में है?
यह कोई ऐसा खतरा नहीं था, जिसके बारे में दुनिया को जानकारी न हो। बंद टंकियों, सीवेज चैंबर और औद्योगिक अपशिष्ट संयंत्रों में जहरीली गैसों का जोखिम लंबे समय से पहचाना गया है। अमरीका के व्यावसायिक सुरक्षा मानकों में ऐसी जगहों पर प्रवेश से पहले गैस और ऑक्सीजन की जांच, पर्याप्त वेंटिलेशन, लिखित अनुमति, बाहर निगरानी करने वाले प्रशिक्षित कर्मचारी और आपातकालीन बचाव की व्यवस्था अनिवार्य है। एप्पल के अपने सप्लायर सुरक्षा मानक भी बंद जगहों में काम करने के जोखिम और सुरक्षा प्रक्रियाओं को रेखांकित करते हैं। इसके बावजूद उसके भारतीय सप्लाई नेटवर्क से जुड़ी इकाई में ऐसी घटना होना गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या सुरक्षा मानकों का पालन केवल मुख्य उत्पादन इकाई तक सीमित है? क्या ठेकेदारों और उपठेकेदारों के स्तर पर भी इनकी पालना उतनी ही सख्ती से लागू हो पाती है? भारत में भी औद्योगिक सुरक्षा के लिए कानून और नियमों की कमी नहीं है। समस्या उनके प्रभावी क्रियान्वयन की है। ठेका श्रमिकों के मामले में यह जिम्मेदारी अक्सर कई एजेंसियों के बीच बंट जाती है। काम किसी ठेकेदार को दिया जाता है, वह आगे किसी दूसरी एजेंसी को सौंप देता है और दुर्घटना होने पर जवाबदेही की परतें खुलने लगती हैं। लेकिन किसी भी श्रमिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस तरह एक-दूसरे पर नहीं डाली जा सकती। जांच में यह स्पष्ट होना चाहिए कि टंकी में प्रवेश की अनुमति किसने दी, गैस की जांच हुई या नहीं, सुरक्षा उपकरण उपलब्ध थे या नहीं और आपातकालीन बचाव की व्यवस्था क्यों प्रभावी नहीं रही।
निवेश आकर्षित करना विकास का एक पक्ष है, सुरक्षित रोजगार देना उसकी अनिवार्य शर्त। बड़ी कंपनियों को सुविधाएं देने के साथ उनके सप्लायरों और ठेकेदारों के सुरक्षा रिकॉर्ड की भी नियमित जांच होनी चाहिए। निरीक्षण दुर्घटना के बाद नहीं, दुर्घटना रोकने के लिए होने चाहिए। उत्पादन के लक्ष्य और निवेश के आंकड़े तभी सार्थक हैं, जब श्रमिक सुरक्षित घर लौट सकें।

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11 Nov 2026, 10:00 PM IST
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