आपकी बात: अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिेए?

पाठकों ने इस पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी हैं। प्रस्तुत है पाठकों की चुनिंदा प्रतिक्रियाएं

सख्त कानून बनने चाहिेए
कानून सख्त हों और उल्लंघन करने वालों को तुरंत सजा मिले। अवैध निर्माणों पर कड़ी कार्यवाही हो जिससे लोग अवैध निर्माण करने से पहले विचार करें साथ ही भविष्य में कोई ऐसा कदम उठाए जाने की सोचें भी नहीं। राजनीतिक दबाव देने वाले नेताओं पर भी कठोर कार्रवाई जरूरी है। - अजीतसिंह सिसोदिया, बीकानेर

मॉनिटरिंग प्रक्रिया आधुनिक हो
आवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने हेतु सख्त भू-उपयोग नियमों का पालन आवश्यक है। विभाग नियमित रूप से उपग्रह या ड्रोन से मॉनिटरिंग कर निरीक्षण करे। नक्शा अनुमोदन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहिए। नियमों का उल्लंघन पर तुरंत सीलिंग, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी चाहिए। स्थानीय निकायों की जवाबदेही तय करना, शिकायत निवारण पोर्टल सक्रिय करना और आमजन में जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए डिजिटल अनुमति प्रणाली और दंड के कड़े प्रावधान लागू किए जाएं। - डॉ अभिनव शर्मा, झालावाड़

अनुमति प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए
अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को निगरानी तंत्र को मजबूत बनाकर नियमित निरीक्षण करना चाहिए। साथ ही निर्माण अनुमति प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाना आवश्यक है ताकि लोग वैध रूप से अनुमति प्राप्त कर सकें। अवैध निर्माण पाए जाने पर तुरंत सख्त कार्रवाई जैसे जुर्माना, सीलिंग या ध्वस्तीकरण किया जाना चाहिए तथा संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर भ्रष्टाचार पर कठोर दंड लागू होना चाहिए। इसके साथ ही जनजागरूकता बढ़ाकर लोगों को नियमों के पालन और अवैध निर्माण की रिपोर्ट करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। - कृष्णकुमार खीचड़, राजालानाडा

अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए
अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने के लिए स्थानीय निकायों में डिजिटल मैपिंग और रीयल-टाइम मॉनिटरिंग अनिवार्य की जाए। बिल्डिंग परमिशन प्रक्रिया पारदर्शी हो और सभी स्वीकृत नक्शे सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध हों। अवैध निर्माण में शामिल अधिकारियों पर सख्त जवाबदेही तय की जाए। ड्रोन सर्वे, जीआईएस आधारित जांच और मासिक निरीक्षण अनिवार्य हों। उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल सीलिंग, जुर्माना और संरचना हटाने की त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। - संजय माकोड़े, बैतूल

नियमित निरीक्षण किया जाए
अवैध निर्माण शहर की सुंदरता, सुरक्षा और पर्यावरण सभी के लिए गंभीर खतरा हैं। इन पर रोक के लिए निर्माण अनुमति प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाना आवश्यक है। ड्रोन सर्वे, जीआइएस मैपिंग और नियमित निरीक्षण से शुरुआती पहचान संभव होगी। सिर्फ जुर्माना नहीं, बल्कि त्वरित ध्वस्तीकरण, भारी दंड और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। साथ ही शिकायत ऐप और फोटो-अपलोड जैसी नागरिक भागीदारी से ही इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। - डॉ. दीपिका झंवर, जयपुर

अनुमति प्रक्रिया पारदर्शी हो
अवैध निर्माण शहरी क्षेत्रों और गांव में भी होता रहा है, जिससे कई समस्याएं पैदा हुई है। अवैध निर्माण को रोकने के लिए प्रशासनिक जिम्मेदारों को समय-समय पर कठोर नीति अपनानी चाहिए। अतिक्रमण रोकने के लिए निगरानी के साथ-साथ जुर्माना लगाया जाए। निर्माण प्रक्रिया की अनुमति की पारदर्शी नीति बनाये जाने की आवश्यकता है। - हरिप्रसाद चौरसिया, देवास

स्पष्ट जिम्मेदारी तय हो
अवैध निर्माण मे रोकने वाले अधिकारियों की स्पष्ट जिम्मेदारी तय होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि आज अवैध निर्माण गंभीर और बढ़ती हुई समस्या बन चुकी है। इसका मुख्य कारण अधिकारियों की अनदेखी है, जबकि कोई भी वैध या अवैध निर्माण रातों-रात तैयार नहीं होता। नगर निगम और ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों को नियमित रूप से क्षेत्र का निरीक्षण करना चाहिए और बिना अनुमति होने वाले निर्माण पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही का वास्तविक एहसास नहीं होगा, तब तक अवैध निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण पाना कठिन ही रहेगा। - चंपालाल दुबे, भोपाल

अवैध निर्माण पर बिजली कनेक्शन न मिले
अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने के लिए स्थानीय निकायों का मॉनिटरिंग कमेटी गठित करनी चाहिए। इनका मुख्य कार्य अपने क्षेत्रों में हो रहे निर्माण कार्य पर नजर रखना है जिससे वे कार्य मास्टर प्लान के अनुसार हो। मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्यों की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी सख्ती से तय की जानी चाहिए। ताकि अवैध निर्माण होने पर उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा सके और राजस्व की हानि की भरपाई भी उन जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों से वसूल की जा सके। इसके अलावा ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे अवैध निर्माण करने वाले लोगों को बिजली पानी का कनेक्शन उपलब्ध नहीं हो। - शैलेन्द्र टेलर, उदयपुर

लोगों को जागरूक किया जाए
अवैध निर्माणों पर अंकुश तभी लगाया जा सकता है, जब इसके लिए कड़े से कड़े कानून लागू किए जाए और भारी जुर्माना लगाया जाए। किसी भी तरह के निर्माण से पूर्व भवन संबधी दस्तावेजों की जांच की जाए, निगरानी रखी जाए की कहां-कहां अवैध निर्माण हो रहे हैं। अवैध निर्माण से होने वाली हानि के लिए लोगों को जागरूक किया जाए, जिसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, जिससे व्यक्ति की निजी व सरकारी संपति को हानि न पहुंचे। - मोहिनी सक्सेना, देवास

आर्थिक दंड लगाया जाए
अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने के लिए अवैध निर्माण करने वालो पर सख्त कार्यवाही तथा अधिकतम आर्थिक दंड निर्धारित किया जाए। दंडात्मक कार्यवाही निष्पक्ष व बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के होनी चाहिए जिससे आम जनता में नियमों के पालन की जिम्मेदारी के साथ-साथ विश्वास भी कायम हो। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए और गलती होने पर अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाए। - ओम प्रकाश छापरवाल, अजमेर

मॉनिटरिंग टीम गठित की जाए
अवैध निर्माण कहीं पर भी हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र उस पर अंकुश लगना ही चाहिए। गांवों में इसकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत और शहरों में स्थानीय निकायों की है। इसके लिए मॉनिटरिंग टीम बनाई जाए जो मासिक समीक्षा करे साथ ही उनकी जवाबदेही तय की जाए। कई बार जब तक शिकायत नहीं होती अवैध निर्माण पर एक्शन नहीं लिया जाता। सड़कें छोटी होती जा रही है अवैध दुकानों, सरकारी भूमि पर निर्माण आदि में बढ़ोतरी हो रही है। इसको रोकने हेतु राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। आम नागरिकों को उचित कानून बनाकर जागृत किया जाए। - दिनेश मेघवाल, उदयपुर